विसं २०४७ यता चोलेन्द्रशमसेर २२ औं प्रधानन्यायाधीश हुन् । अन्ततः यिनी पनि महाविवादमा परेका छन् । यस शृखंलाका प्रायः चर्चित न्यायाधीशहरू गम्भीर विवादमा परेर अत्यन्त अपमानित रूपमा बाहिरिए । उनीहरूको अवकाश पश्चात्को सार्वजनिक जीवन सहज रहेन ।
विश्वनाथ उपाध्याय समकालीनमध्ये सर्वाधिक चर्चामा रहे । विसं २०४७ सालका बहुदलीय संविधानका उनी मुख्य निर्माता थिए । दरबारका सहमा सेनाका जर्नेलहरू बुट बजार्दै संविधान मस्यौदा समितिको अफिस पुगेका थिए । नवोदित एमालेका अनेकन् कठिन सुझावहरू थिए जुन संविधानवादसँग मेल खादैन्थ्यो ।
यस्तो कठिन समयमा विश्वनाथ उपाध्यायले संविधानको मस्यौदा तयार पारेका थिए । तर केही वर्ष नबित्दै उनी एमाले पार्टीका नजरमा अपराधी ठहरिए । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सिफारिस गरेको संसद विघटनलाई सदर गरेर र पछि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सिफारिस गरेको संसद विघटनलाई बदर गरेर उनी नेपाली काँग्रेसका गिरिजाविरोधी खेमा तथा एमाले पार्टीका कोपभाजनमा परे ।
यसका अतिरिक्त आफ्ना सहोदर भाइ केदारनाथ उपाध्यायलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गराए साथै उनीभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीलाई पन्छाएर न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीश हुनु विवादजन्य कारण मानिन्छ । यहीबाट एमालेले सर्वोच्च अदालतलाई स्वार्थको सर्वोच्च स्थानमा राख्यो, काँग्रेसले पनि सोही कुराको अनुसरण गर्दै गयो ।
एमालेले अर्का प्रधानन्यायाधिश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई पासोमा पार्यो । उनीविरूद्ध संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव लिई आयो । तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले सभामुखको विशेषाधिकारका आधारमा सो प्रस्तावउपर छलफल गर्न अस्वीकार गरेपछि सभामुख पौडेलमाथि शारीरिक प्रहार भयो ।
मध्यरातमा एमालेका सांसदहरूले सभामुखको कार्यकक्ष फुटाले । सायद एमालेको यस प्रकरणले पहिलोपटक स्थापित गर्यो कि न्यायाधीशको आसनमा निर्विघ्न बस्न राजनीतिक शक्तिको पक्षपोषण गर्नु जरूरी छ । सुरेन्द्रप्रसाद सिंह आफ्नो आँखाको आँसु आँखा मै सुकाएर अवकाश भए । आफूले भोगेका अपमानका बारेमा यिनले पछिसम्म सुनाइरहन्थे ।
प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायलाई नेपार बारले अकर्मण्य ठहराएका थिए । यिनका समयमा सरकार माओवादीहरूलाई आतंककारी घोषित गरेको थियो। तर, यिनी माओवादीमैत्री रहेको आरोप तत्कालीन सरकारका मन्त्रीहरूले लगाउने गर्थे । ठिक यसविपरीत माओवादीहरूले भने जिल्ला भ्रमणका क्रममा यिनको मोटरलाई एम्बुसमा पारेका थिए, यिनको ज्यान जोगियो ।
केदारप्रसाद गिरीलाई एमालेले रूचाएको थिएन । यिनको पुत्रलाई तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खडकाले प्रहरी सेवामा प्रवेश गराएको तथा गिरीको हिमचिम काँग्रेसीहरूसँग रहेको कुरा एमालेलाई पचेको थिएन । वास्तवमा धनुषा निवासी केदार गिरीको पारिवारिक पृष्ठभूमि नेपाली काँग्रेस पक्षधर थियो । संसदीय अनुमोदनक्रममा एमालेले केदार गिरीको लागि गरिएको सिफारिसलाई पास हुन दिएन । यद्यपि त्यस बेलाको संविधानका प्रावधानअनुसार संसदीय समितिले यिनको नाममा मोहर न ठोके पनि प्रधानमन्त्री (सायद गिरिजाप्रसाद कोइराला) को सिफारिसमा केदार गिरी राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधशीमा नियुक्त गरिए ।
केदारप्रसाद गिरीलाई एमालेले पत्याएन । यिनको अवकाश हुनुअघि भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि न्यायपरिषद्बाट वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहेका मीनबहादुर रायमाझीको नाम सिफारिस गरिएको थियो । यस सिफारिसलाई एमाले र माओवादी दुवैले मन पराएनन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । उनले लामो समयसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेनन् । एमाले र माओवादी दुवैले मीनबहादुर रायमाझीभन्दा कनिष्ठ रहेका खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहन्थे । तर निकै लामो माथापच्चीपछि मीनबहादुर रायमाझी प्रधानन्यायाधीश भए ।
खिलराज रेग्मी एमाले र माओवादी दुवैका लागि रूचिकर प्रधानन्यायाधीश भए । साथै, खिलराजलाई भारतले पनि उत्तिकै रूचाएको कुरा बुझ्न अझै कठिन छ । खिलराज रेग्मीभन्दा अघिका प्रधानन्यायाधीशहरूले र मुख्य राजनीतिक दलहरूले एकजना भावी न्यायाधीशका बारेमा सोच्दथे । तर, खिलराजले पहिलोपटक नेपालको न्यायप्रणालीमा वंशवादका झैं उत्तराधिकारीहरूको लामो सोच राखे । आज पनि सर्वोच्च अदालतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी,कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको हालिमुहाली कायम रहेको चर्चा जानकारहरूले गर्ने गर्दछन् ।
यथार्थमा खिलराज रेग्मीले आफूपछिका तीनजना न्यायाधीशहरूको “ट्रोइका” खडा गरे । दुई तीनवटा गम्भीर कारणहरूले खिलराज रेग्मीको समय उल्लेखनीय रहेको छ । पहिलो, यिनले प्रधानन्यायाधीशहरूमा खतरनाक राजनीतिक महत्वाकांक्षाको बिजारोपण गरे । संविधानसभाको आयुलाई रोकेर, तथा त्यसबेला राजनीतिक दलहरूमा कायम रहेको एकअर्कालाई निषेध गर्ने प्रवृत्तिको फाइदा उठाएर, भारतको समेत सहकार्यमा यिनले आफूलाई सरकार प्रमुखमा पुर्याए ।
आज धेरैले बिर्सेका होलान् । तर खिलराजको यस मनसायको त्यसबेला बार र नागरिक समाजले कटु आलोचना गरेका थिए । दोस्रो, यिनले नेपालको न्यायप्रणालीमा पहिलोपटक लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश हुन सक्नेहरूको “उत्तराधिकारको लाइन” खडा गरे। करिव २०/३० वर्षसम्म एकपछि अर्को प्रधानन्यायाधीश हुनेहरूको कार्ययोजना बन्यो । तेस्रो, खिलराज रेग्मीको कार्यकालमा राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक व्यक्तिहरूका मुद्दामा प्रतिशोध साध्ने कार्यको सुरूआत भयो । खिलराजको कार्यकाल सर्वोच्च अदालतमा बढी कुटिल र खतरनाक कार्यकालको रूपमा लिन सकिन्छ ।
दामोदर शर्मा विवादबाट मुक्त रहेनन् । यिनीउपर अदालतमा बिचौलिया प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको आरोप छ । तर, वामपंथीहरूले दामोदरलाई कहिल्यै पत्याएनन् । साथै, खिलराजको समयमा खडा भएको “ट्रोइका” को उत्तराधिकारवादलाई यिनले तोडने केही प्रयास गरेकाले यिनी बढी आलोच्य बनाइए ।
अहिलेका विवादित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर खिलराज रेग्मी र सुशीला कार्कीबाट कारबाहीमा पारिएका थिए। दामोदरले चोलेन्द्रलाई न्यायपरिषद्बाट मिनाहा माफी दिलाएर लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा योग्य बनाए । प्रकाश बस्ती अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोगका वैतनिक कानुनी सल्लाहकार थिए । उनलाई ट्रोइका रणनीतिले सर्वोच्च अदालतमा ल्याएका थिए । दामोदर शर्माले प्रकाश बस्तीलाई स्थायी न्यायाधीश हुन दिएनन् । कल्याण, सुशीलाहरूलाई यसबाट ठूलो धक्का पुगेको थियो । प्रेस र नागरिक समाज तथा काँग्रेसविरोधी राजनीतिक धुरीमा गहिरो प्रभाव राखेका ट्रोइकाले दामोदर शर्मालाई ठूलो आलोचनाको घेरा भित्र पुर्यायो ।
भनिन्छ, दामोदरले थोरै भए पनि ट्रोइका रणनीतिलाई अवरोध गर्ने प्रयास न गरेको भए नेपालको न्याय व्यवस्था अझ अवनतिको खाडलमा जाकिने थियो । एक राजनीतिक समूहको ट्रोइकाको खतरनाक मनोकांक्षाको दीर्घकालसम्म कमारो रहन्थ्यो ।
सुशीला कार्कीको अवकाश सायद सर्वाधिक अपमानजनक र अवसादपूर्ण रह्यो । प्रम शेरबहादुर देउवाको इसारामा नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्यो । महाअभियोगको यो प्रस्तावको सबैतिरबाट आलोचना भयो, आधारहरू कमजोर थियो । तर त्यही बेथाले सुशीलालाई स्वाभाविक अवकाश पाउनुभन्दा करिब २ साताअघि अत्यन्त अपमानजनक ढंगबाट बाहिरिनु पर्यो । उनले बेंच तोक्न सकिनन् ।
जुन चोलेन्द्रशमसेरलाई तरेपार पुर्याएकी थिई, तिनै चोलेन्द्रको शरणागत भई, गोप्य सम्झौता गरी महाअभियोगलाई निरस्त गराई । चोलेन्द्रशमसेरका लागि बाटो प्रशस्त गरी । यस अपमानको बोध र तुष आज पनि सुशीलाको कर्कश स्वाभावमा तथो अनुहारमा सदैव क्रोधाभाष देखिन्छ ।
गोपाल पराजुलीको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा बहिर्गमन उनका लागि अत्यन्त अपमानजनक रह्यो । सायद आफ्नो प्रकारको अद्वितीय । पराजुली अहिले सञ्चारमाध्यममा सक्रियताका साथ आफूउपर भएको षड्यन्त्र भनिरहेका छन् । यसर्थ मैले यहाँ धेरै लेख्नु आवश्यक ठानिनँ । दीपक जोशीलाई एमालेको विरोधले प्रधानन्यायाधीश हुन दिएन । संसदीय समितिको जोडबलले अनि उपरको आरोपको पुष्टि पनि कसैले गर्नु परेन । उनि बलात् कामु प्रधानन्यायाधिशबाटै फ्याँकिए ।
अब पालो आएको छ–चोलेन्द्रशमसेरको । हेर्नुछ राणासाहेबको हविगत ।
सर्वोच्च अदालतमा विश्वनाथ उपाध्यायदेखि हाल बहालवालाबाहेक २१ जना प्रधानन्यायाधीशहरू भए । एकाध अपवाद बाहेक कुनै पनि प्रन्याको बहिर्गमन सम्मानजनक तथा गम्भीर आरोपविहीन रूपमा भएन । बाँचेका पूप्रन्याहरू अहिले “कोतपर्व” बाट जिउँदै उम्के झैं ठानेको हुनुपर्छ ।
अभिशप्त छ सर्वोच्च अदालत ! 😢
