अहिलेका


एकीकृत समाजवादी र जसपा सरकारमा जाने आन्तरिक तयारीमा जुट्न बुधबार बैठक

जनकपुरधाम, १२ असोज ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) विरोध खतिवडाको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । सरकारले अध्यादेश खारेज गरेपछि सो पार्टी सरकारमा सहभागी हुने नेताहरुको नाम पनि टुङ्गो लगाएको हो ।

एकीकृत समाजवादीका एक नेताका अनुसार समाजवादीले सात मन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो ।
तर गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउँदा एक राज्यमन्त्री सहित ६ मन्त्री पाउने भएपछि एकीकृत समाजवादीले मन्त्री बन्ने ६ जनाको नाम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइसकेको बताइएको छ ।
अध्यक्ष नेपालले सांसदहरु विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, जीवनराम श्रेष्ठ र भवानी खापुंगलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई नाम सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै किसानकुमार श्रेष्ठलाई पनि ‘एडजस्ट’ गर्नुपर्ने भन्दै नेता नेपालले सात मन्त्री मागेको स्रोतले जनाएको छ । एकीकृत समाजवादीलाई सात मन्त्री दिएपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई पनि सात मन्त्री दिनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल नेपाललाई सात मन्त्री दिन नसक्ने जवाफ दिइसकेका छन् ।
गठबन्धनबीच बिहीबारसम्म सरकारलाई पूर्णता दिने सहमति समेत भएको छ ।
तर कुन दलले कुन–कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा अझैसम्म पनि टुंगो लागेको छैन । यसका लागि बुधबारभित्र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु बसेर निर्णय गर्ने तयारी रहेको बुझिएको छ ।
यता अहिले नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँण कानुनमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्र कार्की, स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठ, र परराष्ट्रमन्त्रीमा नारायण खड्का तथा माओवादीतर्फबाट जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री र उर्जामन्त्रीमा पम्फा भुसाल छन् । सरकारलाई पूर्णता दिन माओवादीले थप चार, जसपाले ६ र काँग्रेसबाट दुईदेखि तीन जना थपेर मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने तयारी भईरहेको छ ।
जसपाले नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारमा जाने तयारी गरेको छ ।
यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ हुदैँ आएको छ ।
जसपाले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि मात्रै सरकारमा जाने अडान लिदैँ आएको थियो । एकीकृत समाजवादीविरुद्ध सर्वोच्चमा एमालेले रिट निवेदन दिएकाले दुवै पार्टीले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा हतार नगर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई दवाव दिदैँ आएका थिए । तर सोमबारबाट अध्यादेश खारेज भइसकेको र माधव नेपालको पार्टी विरुद्धको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएकाले मन्त्रिमण्डल विस्तारको बाटो खुलेको हो ।
सरकार गठन भएको ७५ दिन हुन वितिसक्दा पनि गठबन्धनको आन्तरिक समस्याका कारण प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।


Leave a Reply

Sorry !! कृपया नयाँ सिर्जना गर्नुहोला !!