प्रदेश २ को अर्थतन्त्र उकास्ने दुईवटा आधार छन् । एउटा कृषि र अर्को पर्यटन । अहिले जनजीविकाको महत्वपूर्ण, परम्परागत र निर्विकल्प आधार भनेकै कृषि हो । पर्यटन क्षेत्रमा हामी सम्भावना खोतल्दैछौं । यस क्षेत्रलाई पनि हामी प्रदेश अर्थतन्त्र बलियो बनाउने टेको बनाउन सक्छौं । जसका लागि धार्मिक, पौराणिक, पुरातात्विक, सामाजिक र साँस्कृतिक महत्वका स्थलहरूको पहिचान, मौलिक स्वरूपमै जीर्णोद्धार, आकर्षक र व्यवस्थित बनाउने अन्य पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेछ ।
यी स्थलहरूको गौरव र गरिमाबोधसँगै प्रचारप्रसारका लागि थप अनुसन्धान पनि आवश्यक छ । अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा भएका धार्मिक स्थलहरूमा श्रद्धालुभक्तजनहरूको आउने क्रमले धार्मिक पर्यटन भविष्यका लागि प्रदेश अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने संकेत दिएको छ ।
तर, यहाँ म प्रदेश सरकारले ल्याएको दुईवटा अध्यादेशको चर्चा गर्दैछु । राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय र वीरगन्जमा प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापनासम्बन्धी अध्यादेश । प्रदेश प्रमुखद्वारा दुवै अध्यादेश प्रमाणीकरण भएका छन् । प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण भइसकेपछि औपचारिक रूपमै दुवै विश्वविद्यालय स्थापना भएका छन् ।
जहाँसम्म व्यवस्थापिका संसद् छलेर अध्यादेश ल्याइएको भन्ने जिकिर छ, त्यसमा मैले भन्नुपर्ने के छ भने राजविराजमा कृषि र वीरगन्जमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै आइसकेको हो । दुवै विवविद्यालयको आवश्यकता, औचित्य र सार्थकताका विषयमा संसद् सैद्धान्तिक रूपमा जानकार छ । यो एउटा संयोग नै हो कि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि भइरहेका गृहकार्य संसद् बैठक नभएका बेला सकियो ।
प्रदेशका हितमा गर्नुपर्ने कामका लागि वृहत् राजनीतिक समझदारीका साथ प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको अभ्यास प्रदेशमा सुरुदेखि नै छ । धेरैवटा महत्वपूर्ण विषयमा पक्ष र प्रतिपक्षभन्दा माथि उठेर संसद्भित्रका दलहरू विषयवस्तुमा एक्यबद्धता प्रकट गरेका छन् । झन् अहिलेको प्रदेश सरकारको संरचना हेर्दा संसद्बाट ती अध्यादेश बेरोकटोक पारित हुने अवस्था छ ।
तपाईं आफैँ भन्नुस्, प्रतिपक्षी राजनीतिक दलले यो भन्न सक्छ कि विश्वविद्यालय नखोल्नुस् भनेर । रह्यो विधि र प्रक्रियाका कुरा । व्यवस्थापिकाको अधिवेशन बैठक चलिरहेको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न अध्यादेश जारी हुन्छ । आवश्यक साधनस्रोत सुनिश्चित भइसकेपछि विश्वविद्यालय स्थापनाजस्तो कार्यमा किन ढिलाइ गर्ने भन्ने प्रश्न सरकारसँग थियो । र, हामीले संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै अध्यादेश लिएर आयौं ।
यसको एउटा अर्को पाटो पनि छ । धेरैजसो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशमा यसको आरम्भ भएको छ । अर्थात् अत्यावश्यक अवस्थामा सदनबाट अनुमोदन गर्नेगरी कानुन जारी गर्ने अभ्यास । संसद् बैठक बस्न नसकिरहेको र कानुन अभावमा प्रदेशवासीलाई क्षति पुग्ने अवस्थामा यो अभ्यासको उपयोग गर्न सकिने अभ्यास सुरु भएकालाई नकारात्मक अर्थ लिन उचित हुँदैन ।
अब म विश्वविद्यालयका बारेमा आफ्ना धारणा साझा गर्न चाहन्छु । म लामो समय भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भएँ । कृषकहरूमाझ पुगेँ । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन र रोजगारी क्षेत्रमा सर्वाधिक योगदान पुर्याउने कृषिक्षेत्रको दुर्दशा कहालीलाग्दो छ । अवस्थाका बारेमा भन्नुपर्दा सुरुवात कहाँबाट गर्ने र अन्त्य कहाँ भन्ने अलमलमा पर्ने अवस्था छ । तर, निचोड नै भनौं, उत्पादन घट्दो छ, उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ । उत्पादन र उत्पादकत्वसँग जोडिएको छ कृषिक्षेत्रको भविष्य । दुवैका स्थिति खराब भएपछि यसका भरमा प्रदेश अर्थतन्त्र उकास्ने परिकल्पना मनचिन्ते हुनसक्छ ।
एकातिर हामी ऐलानीपर्ती र नदीउकास जग्गाको उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौ भने अर्कोतिर नदी प्रणाली अव्यवस्थित र क्षयीकृत हुँदा बर्सेनि खेतीयोग्य भूमिको मरुभूमिकरणको चपेटामा परिरहेका छौं । त्यसमाथि जलवायुको प्रतिकूल असरबाट हुने बेमौसमी बर्खा र बेलामा बर्खा नहुने संकटबाट जुधिरहेका छौं ।
मल, खाद, बिउबिजन, सिँचाइ, बजारजस्ता समस्या छँदैछन् । रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोगबाट जमिनको उर्वरता घट्दै गएको तथ्यांक पनि अरुचिकर छ । त्यसैले मैले आरम्भदेखि नै आधुनिक कृषि प्रणाली र जैविक कृषि प्रणालीमा जोड दिँदै आएँ । अब परम्परागत कृषि प्रणालीबाट प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर तुल्याउन सकिँदैन र परनिर्भरताको दौरबाट मुक्ति पाउन सकिँदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
आधुनिक कृषि प्रणालीको प्राज्ञिक परिभाषा जेसुकै भए पनि यसको निहितार्थ के हो भने कम लागत र थोरै जमिनमा कसरी धेरै उत्पादन गर्ने हो । यसमा बिउ, माटो, बाली चयन र मौसमको पहिचान आदि पर्छ । किसानहरूको सबैभन्दा ठूलो गुनासो भनेकै लागतअनुसारको प्रतिफल नपाउनु हो । त्यसैले कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणको कुरा उठेको छ ।
कृषि विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिसँग बालीजन्य र पशुजन्य उत्पादनमा वृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने सबै जनशक्ति अध्ययन तथा अनुसन्धानमै केन्द्रित हुन्छन् भन्ने छैन । अहिले फरक विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका र विदेशमा आधुनिक कृषि प्रणालीका बारेमा ज्ञान र सीप आर्जन गरेका युवा जनशक्ति कृषिकार्यमा लागेका छन् । हामी विश्वविद्यालयबाट शिक्षित र दक्ष जनशक्तिलाई कृषिकार्यमा लाग्न प्रोत्साहित गर्न सक्छौं । यसबाट कृषि उत्पादनमा विविधिकरण भई परनिर्भरता घटाउन सक्छौं । र, भविष्यमा कृषिजन्य उत्पादन निर्यात गर्ने प्रदेशमा प्रदेश २ लाई परिणत गर्न सक्छौं ।
कृषिसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम बनाइरहँदा मैले जहिले पनि वास्तविक कृषकसँग परामर्श गरेँ । उहाँहरूका सल्लाह र सुझावका आधारमा कृषि उपकरण, भण्डारणघर, कृषि सडक, कृषि बजार स्थापना तथा स्तरोन्नतिजस्ता योजना लिएर आएँ । तर, यसलाई व्यवस्थित र रेखदेख गर्न स्थानीय तहको चासो पाइनँ । तपाईंलाई सम्झना छ होला, माटो परीक्षण कार्यलाई मैले निकै उत्साहपूर्वक अगाडि बढाएँ । तर, अपेक्षित परिणाम प्राप्त भएन जस्तो मलाई लाग्छ ।
यसको एउटा कारण कृषिकार्यको आधुनिकीकरण र सुधारप्रति यसमा संलग्न व्यक्तिमा गहिरो रुचि नहुनु पनि हो । आउँदा दिनमा कृषि नै पढेर आएका जनशक्तिले यस्ता विषयप्रति रुचि राख्छन् र सबै तहका सरकारमाथि उपयुक्त प्रणालीका लागि सहजता प्रदान गर्ने दबाब बढ्छ ।
अब अलिकता कुरा प्रविधि विश्वविद्यालयको पनि गरौं । नेपालकै प्रवेशद्वार भनेर चिनिने वीरगन्जसँग जोडिएको छ उद्योग तथा कलकारखाना । आज पनि देशकै औद्योगिक नगरी भन्नेबित्तिकै हाम्रो मानसपटलमा वीरगन्जको चित्र आउँछ ।
तर, यसभित्रको यथार्थ अर्को पनि छ । त्यो भनेको उद्योग र कलकारखाना सञ्चालन गर्न जसरी हामी मेसिनरी आयात गछौंँ, त्यसरी नै तिनको सञ्चालनका लागि हामीले प्राविधिक जनशक्ति अन्यत्रबाट ल्याउने गर्छौं । हामी सदैव के सोच्छौं भने खाडी मुलुकमा रोजगारका लागि जाने जनशक्तिमात्र अदक्ष र अद्र्धदक्ष हुन् । हामीकहाँ पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । जसले गर्दा उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालन गर्न लागत बढेको अवस्था छ । अन्य कारणसँगै जनशक्ति पनि एउटा कारण हो जसले गर्दा उद्योगधन्दा भन्दा बढी प्रदेश २ मा ट्रेड व्यवसायले स्थान ओगट्दै गएको छ ।
हातमा इलम नलिएर विदेश जानेहरूको कथाबेथा त तपाईंहामी सबैले सुनिरहेका हुन्छौं । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी विदेश जानेहरू प्रदेश २ कै छन् । तिनमा कति प्रतिशत सम्बन्धित कामका लागि शिक्षार्जन गरेर जान्छन् त ? केही प्रतिशत होलान् । एक त ऋणको जोहो गरेर विदशिनुपर्ने बाध्यता अर्को कुरा निजी शिक्षण संस्थामा चर्को रकम तिरेर पढ्न नसकिने स्थिति । त्यसैले पनि सस्तो र सुलभ तरिकाले प्रदेशका युवा जनशक्तिलाई प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकताकै आधारमा वीरगन्जमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाले मूर्त रूप लिँदैछ ।
दुवै विश्वविद्यालयको उद्देश्य पठनपाठनमात्र हो । त्यसैले प्रदेश सरकारको यो प्रयासलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सबै क्षेत्रको अग्रसरता जरुरी छ ।
(प्रदेश २ का अर्थमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता साहसँग प्रशोधक डटकमका लागि किसन साहले गरेका कुराकानीमा आधारित)
