चिनी कारखाना दुई दशकदेखि अलपत्र

पर्सा :
सरकारले दुई दशकअघि वीरगन्ज चिनी कारखानालाई खारेज गरे पनि पुनः सञ्चालन वा निजीकरणलगायत विषयमा अन्योल कायमै छ । हाल उद्योगको अचल सम्पत्ति जीर्ण बनिरहेको छ भने यसको जग्गामा अन्य सरकारी कार्यालय स्थापना हुने क्रम बढेको छ ।
वीरगन्ज चिनी कारखाना 
२०५६ फागुन १६ मा तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कारखानालाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई टेकेर २०५९ फागुन १६ देखि उद्योग बन्द गरिएको थियो । तत्कालीन सोभियत संघले उपहारस्वरूप यो उद्योग निर्माण गरिदिएको थियो । २०१९ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले शिलान्यास गरेको उद्योग २०२१ सालमा निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको थियो । कारखाना स्थापना हुँदा दैनिक १ हजार मेट्रिक टन उखु पेल्ने क्षमता थियो । कारखानाको २०३४/३५ सालमा क्षमता विस्तार गरी दैनिक १ हजार ५ सय मेट्रिक टन बनाइएको थियो । सञ्चालन हुँदा कारखानामा ९ सय २४ स्थायी र करिब ३ सय दैनिक ज्यालादारीका मजदुर तथा कर्मचारी कार्यरत थिए । खारेज भएपछि स्थायी कर्मचारीमध्ये ७ सय ३१ जनाले सरकारले दिएका सेवासुविधा लिई स्वैच्छिक अवकाश लिए भने १ सयभन्दा बढी कर्मचारी अझै पनि उक्त सुविधामा चित्त नबुझी थप सुविधाका लागि सरकारसँग मुद्दा–मामिलामा छन् । उनीहरूले सरकारसँग विभिन्न चरणमा वार्ता गरे पनि निकास निस्किएको छैन । सरकारले चिनी उद्योगको भौतिक संरचनाको सुरक्षार्थ तथा बाँकी रहेका कर्मचारीको सम्बन्धमा प्रशासनिक कार्य प्रयोजनका लागि हाल पनि १४ कर्मचारी खटाएको छ । तिनमा एक/एक प्रशासन प्रमुख, इलेक्ट्रिसियन र सेक्युरिटी इन्चार्ज छन् । सबै करारमा नियुक्त छन् । उनीहरूको मासिक तलबभत्तामा करिब ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ ।
वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रभित्रै कारखानाको ६४ बिघा जग्गा थियो । जसमा कारखाना परिसरको एक किमि उत्तरमा १४ बिघा १५ कट्ठा पोखरीसमेत छ । कारखानाको जग्गामध्ये दक्षिणतर्फबाट ६ बिघा जग्गा सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा कार्यालय स्थापनाका लागि दिइएको छ । अब ४४ बिघा जग्गामा पनि ४ बिघा उच्च अदालतको अस्थायी इजलास वीरगन्ज र २ बिघा जग्गा उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयलाई भवन निर्माणका लागि दिने निर्णय सरकारले २ वर्षअघि गरिसकेको छ । कारखानाको बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकामा रहेको ८ सय ३३ बिघा जग्गामा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरिएको छ । सरकारले २०६३ सालमा यसका लागि चिनी कारखानाको जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । कारखानाको काठमाडौंको बालुवाटारमा ३० रोपनी १० आना जग्गा र त्यसमा आफ्नै भवनसमेत छ । अर्थ मन्त्रालयले उक्त भवन र जग्गा हाल राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको निकायलाई कार्यालय सञ्चालन प्रयोजनका लागि दिएको कारखानाका प्रशासन प्रबन्धक अवधकिशोर सिंहले बताए । बारा र पर्साका विभिन्न स्थानमा साविकका सेवा केन्द्र तथा तिनका भवनसमेत गरी थप २ बिघा जग्गा चिनी मिलकै नाममा छ । विगतमा कारखानाकै स्थायी कर्मचारी रही हाल करारमा सेवा गरिरहेका सिंह ०४८ मा अनिवार्य र ०५१ मा स्वैच्छिक गरी सात सय कर्मचारीले अवकाश लिँदा कारखानाको सञ्चित कोषबाट १० करोड रुपैयाँ वितरण गर्नुपरेको सम्झिन्छन् । ‘त्यसपछि कारखानामा तरलताको अभाव भएर आर्थिक संकट पर्दै गएको थियो,’ उनले भने, ‘चल्दाचल्दैको उद्योग सरकार आफैंले एकाएक खारेज गरे पनि कारखानाको भविष्य के हुने निर्णय गरेको छैन, सरकारले निर्णय गरेको भए सम्भवतः यो हालत हुने थिएन ।’ कारखाना सञ्चालन हुँदा १२ देखि १५ हजार किसान परिवारको नगदे बाली उखु खरिद गर्थ्यो । कारखाना आसपास होटलदेखि विभिन्न खाले पसल र व्यापारबाट झन्डै दुई हजार परिवार पालिएको थियो । कारखाना स्थापना हुँदा सुरुका २/३ वर्षबाहेक ०५० सालसम्म पनि उद्योगले वार्षिक ५/६ करोड रुपैयाँ मुनाफा गर्दै आएकोमा उद्योग ०४९/५० सालदेखि कारखानाको मुख्य व्यवस्थापकमा अनुभव नभएका राजनीतिक व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा उद्योगको अवस्था धराशायी बन्यो । ०४८ सालतिर क्रियाशील पुँजीको अभाव हुँदा तत्कालीन सरकारले २० करोड रुपैयाँ निकासा गरे पनि उक्त रकम उद्योगले पाएन । खारेजलगत्तै अर्थ मन्त्रालयको स्वामित्वमा गएको यो कारखानालाई ०६० र ०६१ सालमा गरी अर्थ मन्त्रालयले निजीकरणमा लग्न टेन्डर पनि आह्वान गरेको थियो । तर, एउटा सरकारको पालामा टेन्डरको सूचना आउने र प्रक्रिया अघि नबढ्दै अर्को सरकार आउने गरेकाले निजीकरण प्रक्रिया शिथिल बन्यो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी सरकारको पालामा यो कारखानालाई राष्ट्रिय संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने सोच सरकारले बनाएको पनि थियो । उक्त सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि कारखानाको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन विज्ञको एउटा टोली कारखानामा परिचालनसमेत भएको थियो । टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन पनि बनायो । तर, दाहाल नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै टोलीको प्रतिवेदन पनि थन्कियो । अनिल झा उद्योग मन्त्री हुँदा राजकुमार सिंह नेतृत्वमा एउटा सञ्चालक समितिसमेत गठन गरिएको थियो । तर, समितिले पनि केही काम गर्न सकेन । त्यतिबेलै वीरगन्जमा कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि विभिन्न दलमा आबद्ध नेताले संघर्ष थाले । अनशन नै बसेका नेताहरूसँग तत्कालीन मन्त्री झा आफैं आएर अविलम्ब कारखाना सञ्चालनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिई अनशन तोडाएका पनि थिए । यसबाहेक अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीले पटकपटक कारखानाको अवस्था अध्ययन गरेका थिए । तर पनि सञ्चालनबारे ठोस कार्यदिशा सरकारले तय गर्न नसकेको प्रशासकीय अधिकृत सिंह बताउँछन् ।