समाचार विश्लेषण
जनकपुरधाम, १० कात्तिक ।
मंगलबार प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत दुई विश्वविद्यालय स्थापना गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको छ । प्रदेश व्यवस्थापिका बैठक नबसेका बेला अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सरकारी निर्णयको सीधा अर्थ छ कि यो काम अत्यन्त महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक हुन् ।
अध्यादेशबाट विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने काम राजनीतिक रूपमा आलोच्य र विवादास्पद हुन सक्छ । तर, अदक्ष तथा अद्र्धदक्ष जनशक्ति निर्यात गर्ने एवम् कृषिमा आधारित प्रादेशिक अर्थतन्त्रका दृष्टिले सरकारको बुधबारको निर्णय प्रदेश २ लाई समृद्ध प्रदेशमा परिणत गर्न दीर्घकालिक महत्वका हुन् भन्ने कुरामा द्विविधा वा अलमल छैन ।
सरकारका अन्य महत्वाकांक्षी परियाजनाहरू उद्देश्य र लक्ष्यको दृष्टिले मौलिक, माटोसुहाउँदा, अग्रगामी र प्रतिफलमूलक रहे पनि कार्यान्वयनमा देखिएका उदासीनता, हेलचेक्रयाइँ, ढिलासुस्ती र अनियमितताका कारण अपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी हुन नसकेको पनि यथार्थ नै हो ।
तर, निश्चित गृहकार्यपछि ऐनबाटै वीरगन्जमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र सप्तरीमा कृषि विश्वविद्यालय सञ्चालन गराउने निर्णय उत्साहप्रद र आहलादकारी छ । देशकै प्रवेशद्वारले परिचित आर्थिक राजधानी वीरगन्ज र प्रदेशको पहिलो सिँचित भूमि सप्तरीमा दुवै जिल्लाका प्रकृतिअनुसारका शिक्षण संस्था स्थापना हुनुले प्रदेश समृद्धिको एउटा नयाँ बाटो उघार्ने निश्चित छ ।
बहुआयामिक गरिबीले पिल्सिएको प्रदेश २ लाई मानव विकास सूचकांकमा शीर्षमा ल्याउन स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनशैलीमा सुपथगामी परिवर्तन आवश्यक छ । अन्य कारणबाट जनताका आम्दानी बढ्नुबाट मात्र मानव विकास सूचकांकको पुछारबाट प्रदेश २ हट्न सक्दैन ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र सकारात्मक परिवर्तन आउँदा गरिबीको स्तर कम हुने वैश्विक अनुभवका आधारमा प्रदेशका युवा जनशक्तिलाई ज्ञानगुण, सीप र इलम दिने प्राविधिक विश्वविद्यालय र आधुनिक एवम् वैज्ञानिक तवरले खेतीकिसानी गर्ने शैलीलाई प्रश्रय र प्रोत्साहित गर्ने शिक्षार्जन गराउन कृषि विश्वविद्यालयको स्थापनाबाट प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहको राजनीतिक र सामाजिक उचाइ थपिएको छ ।
प्रदेश सरकार र सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनहितकारी काम गर्न नसकेको आरोप लागिरहँदा केही समयअघि ऐनबाटै स्थापित भएको मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र स्थापनाका लागि अध्यादेशबाट ल्याइने पछिल्ला दुई विश्वविद्यालयले प्रदेशमा गरिबीको स्तर कम गरेर प्रदेशको मुहार फेर्न सक्छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.भोगेन्द्र झाका अनुसार अध्यादेशबाट स्थापना हुने दुवै विश्वविद्यालय सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय नभएर शिक्षण विश्वविद्यालय हुनेछन् ।
अर्थात् सम्बन्धन दिने नाउँमा ठूलो रकमको चलखेल र निजी शिक्षण संस्थाहरूको उन्नयन गराएर सरकारी शिक्षण संस्थाको अवसान गराउने प्रवृत्तिमा पनि बन्देज लाग्नेछ । यसबाट विश्वविद्यालयमा हुने पठनपाठनमा प्रत्यक्षतः राज्यको स्वामित्व रहने हुँदा कम शुल्कमा सबै वर्ग र समुदायको शिक्षार्जनमा पहुँच हुने लक्ष्यप्राप्तिको विश्वास सफलीभूत हुन सक्छ ।
राज्यको व्ययभार कम गर्न विश्वविद्यालय सेवा आयोगजस्ता संस्थाको परिकल्पना गरिएको छैन । विश्वविद्यालय उपकुलपतिको समानान्तर संस्थाका रूपमा अस्तित्वमा रहने सेवा आयोगको सट्टा विश्वविद्यालयकै उपकुलपतिको अहस्तक्षेपकारी संयोजकत्वमा विषयविज्ञ रहने अस्थायी प्रकृतिको पदपूर्ति समितिले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र शिक्षाध्यक्षजस्ता खर्च बढाउने पद नराखिनु विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी अध्यादेशका विशेषता छन् ।
गुणस्तरीय पठनपाठनका लागि आवधिक रूपमा शिक्षक व्यवस्थापनका लागि एजन्ट प्रोफेसर र एजन्ट एशोसिएट प्रोफेसरको व्यवस्था पनि अध्यादेशको असल पक्ष मानिएको छ । यसबाट देशविदेशका दक्ष शिक्षकबाट पठनपाठन गराउने बाटो प्रशस्त भएको छ ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालय स्थापनाले स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि प्रदेशबाट बाहिरिने रकम प्रदेशमै चलायमान हुने, रोजगार सिर्जना हुने र अन्य ठाउँबाट रकम भित्रिने आशा गर्न सकिन्छ । साथै विदेशिने युवाले पराइ देशमा जोखिमरहित र स्तरीय काम पाउने स्थिति पनि सिर्जना हुनेछ ।
