जनकपुरधाम, १९ कात्तिक ।
जनकपुरधाम र यसको मध्यमाध्यमिकी(पञ्चकोसी) परिक्रमा क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका मठमन्दिर, सरोवर र स्थलहरूका सुरक्षा, सम्भार र विकास गर्ने कानुनी दायित्व भएको वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् केही वर्षयता थला पर्दै गएको छ ।
न्यून बजेट र उपलब्ध बजेट परिचालन गर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण जनकपुरधामको सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने थप जिम्मेवारी भएको यो संस्थाले आशातीत काम गर्न सकेको छैन ।
यस आर्थिक वर्षका लागि परिषद्सँग चालूतर्फ एक करोड ९७ लाख रुपैयाँ छ ।
जसको अधिकांश भाग कर्मचारीहरूको तलबभत्तामै खर्च हुने गरेको छ । बाँकी रकमबाट पर्वतिहारका काम, मेसिनरी औजार खरिद, विद्युत् बिल भुक्तानी, पत्रपत्रिकालगायत अन्य सञ्चार कार्य, भ्रमण भत्ता, परिषद् बैठक भत्ता, इन्धन, गाडी मर्मत, गाडी भाडा आदिका लागि विनियोजित छ ।
पूँजीगततर्फ दुई करोड बजेट रहेको परिषद्ले पोखरी सौन्दर्यीकरण, घाट निर्माण, मठमन्दिर जीर्णौद्धारलगायतका काम गर्ने योजना बनाएको छ । तर, ती कामका लागि सम्पर्क मन्त्रालय अर्थात् संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले किस्ताकिस्तामा रकम उलब्ध गराउने गरेकाले एउटा पनि योजना सुरु भएको छैन ।
‘मन्त्रालयले चार किस्तामा विभाजन गरी तीन–तीन महिनामा रकम पठाउने गर्छ । परिषद्सँग छोटो अवधिमा सकिने योजना छन् । ती योजना आरम्भ गरे छिट्टै सम्पन्न हुनेछन् । अनि भुक्तानीको समस्या आउँछ,’ वृहत्तरका कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरले भने, ‘यस्तोमा योजना सुरु गर्दा जोखिम हुन सक्छ । त्यसैले काममा ढिलाइ भइरहेको छ ।’
मन्त्रालय वा विभाग तथा अन्य निकायले गर्ने काम बढी लगानीको ठूलो हुने र समय लाग्ने हुँदा योजना सम्पन्न हुँदासम्म अन्तिम किस्ता रकम निकाल्ने बेला भइसक्ने मनोविज्ञानले मन्त्रालयका अधिकारीरूले परिषद्लाई समेत किस्ताकिस्तामा रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
परिषद् अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हो । परिषद्को सञ्चालक परिषद् २१ सदस्यीय छ । जसमा सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ ।
‘परिषद् ऐनले वृहत्तरलाई ठूलै संस्थाको रूपमा परिकल्पना गरेको छ । तर, सरकारले उपलब्ध गराउने रकम एउटा सानो निकायजस्तो छ,’ परिषद्का एक सदस्यले भने,‘दुई करोडको काम गर्न डेढ करोडको तलबभत्ताबाट जनताको कर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएजस्तो छ ।’
