प्रशोधक
जनकपुरधाम, १५ मंसिर ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले मंसिर २९ बाट सुरु हुने प्रदेश २ सभाको आठौं अधिवेशनमा घेराउ गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले संसद् छलेर दुईवटा अध्यादेश ल्याएको लगायत अन्य केही विषयमा विमति प्रकट गर्दै लोसपाले संसद् घेराउ गर्ने निचोड निकालेको हो ।
प्रदेश २ सभामा लोसपाका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले संसद्को महत्व र गरिमा अवमूल्यन हुनेगरी सरकारले ल्याएको कृषि विश्वविद्यालय र प्रविधि विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनमा टेबुल हुन नदिने बताए ।
सरकारले ल्याउने अध्यादेश व्यवस्थापिका बैठकको पहिलो बैठकमै टेबुल गर्ने संसदीय परम्परा छ । सरकारले नचाहेमा मात्र अध्यादेश पहिलो बैठकमा टेबुल हुँदैन ।
अध्यादेश पहिलो बैठकमा टेबुल नभए छ महिनाभित्र स्वतः रद्द हुनेछ । अध्यादेश पहिलो बैठकमा टेबुल भई प्रक्रियागत रूपमा दुई महिनाभित्र पारित भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक पारित भई मात्र ऐनको रूप ग्रहण गर्नेछ ।
सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले सद्नको बैठक नभएका बेला अत्यावश्यक भएमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था नै भएकाले यसमा प्रतिपक्षले आपत्ति जनाउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले संसदीय परम्पराअनुरूप नै अध्यादेश अधिवेशनको पहिलो बैठकमै टेबुल हुने जानकारी दिए ।
लोसपाले भने आठौं अधिवेशनमा प्रदेशको नामकरण र राजधानी निर्धारणसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यसूचीमा नआए बैठक अवरुद्ध गर्ने जनाएको छ । लोसपाका प्रमुख सचेतक साहले प्रदेशको नामरण र राजधानी निर्धारणका विषयमा सरकार गम्भीर नरहेकाले त्यस विषयको टुंगो लगाउन पार्टी संसद्मा कठोरतापूर्वक प्रस्तुत हुने जानकारी दिए ।
यता सरकारका प्रवक्ता मन्त्री साहले भने राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव सदनमा पुगिसकेको र नामकरणका विषयमा प्रस्ताव आठौं अधिवेशनमा टेबुल हुने बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी लोसपाका प्रमुख सचेतक साहले प्रदेशसभाबाट पारित भएका ४२ वटा विधेयक ऐनको स्वरूप ग्रहण गरिसक्दा पनि तिनको कार्यान्वयन र बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको ढिलासुस्तीका विषयमा आफ्नो पार्टीले सदनमा मुख्यमन्त्रीलाई घेर्ने बताए ।
उनले बेटी बचाउ, बेटी पढाउ कार्यक्रमअन्तर्गत भएको साइकल खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अनियमिमता भएको भनी दिएको टिप्पणीबारे पनि सदनमा आफूहरूले मुख्यमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने बताए ।
सरकारका प्रवक्ता साहले भने संवैधानिक निकायले अनुसन्धान गरिरहेको र त्यस विषयमा कुनै निष्कर्ष नआएकाले प्रमुख प्रतिपक्षीले धेरैवटा काम गर्नुपर्ने सदनमा अनाहकमा त्यस्तो विषयको उठान नगर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
