लहान (सिरहा), ३ मंसिर ।
प्रदेश २ का अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले प्रदेश सरकारले संकलन गर्न सक्ने संविधानद्वारा सुनिश्चित करको दायरा बढाउन विज्ञ टोली गठन गरिने बताएका छन् ।
सप्ताहव्यापी कर सचेतना अभियानक्रममा प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले सिरहाको लहानमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री साहले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले संविधानले तोकेका कर संकलन गर्ने दायरा, सम्भावना र स्वरूपबारे अध्ययन गर्नका लागि एउटा विज्ञ समिति बनाइने र सो समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा कर संकलनको क्षेत्र विस्तारित गरिने जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको कोषमा आउनुपर्ने धेरै प्रकृतिका राजस्व रकम संघ सरकारको खातामा गइरहेको छ । अध्ययन र विश्लेषण नहुँदा कतिपय किसिमका कर संकलन हुने क्षेत्र पहिचान हुन सकेको छैन ।’
प्रदेशमा ट्राफिक प्रहरीले संकलन गर्ने जरिबाना प्रदेश सरकारको कोषमा जम्मा हुनुपर्ने तीमध्येको एउटा उदाहरण भएको उनले औंल्याए ।
विज्ञको अध्ययन प्रतिवेदनपछि कर संकलनको दायरा बढ्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई विशेष, समपूरक र सशर्त गरी तीन किसिमका अनुदान दिँदै आए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको मन्त्री साहले बताए । उनले सम्पर्क तथा समन्वय अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच योजना तथा कार्यान्वयनका विषयमा सहकार्य हुन नसकेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री साहले प्रदेश सरकारको अनुदान समयमै उपलब्ध हुने भन्दै स्थानीय तहले समयमै योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा कर संकलन गर्ने विभिन्न कार्यालयका प्रमुख, करक्षेत्रमा संलग्न संस्थाका प्रतिनिधि, करदाता आदि सहभागी थिए ।
प्रदेश सरकार गठन भएयता प्रदेश २ अर्थ मन्त्रालयले पहिलोपटक कर सप्ताह मनाउन लागेको छ ।
