अहिलेका


प्रदेश २ : बोर्ड, प्राधिकरण र काउन्सिल सदस्य हटाइने तयारी

प्रदेश २ का चलचित्र बोर्ड, मिडिया प्राधिकरण र मिडिया काउन्सिल सदस्यसँग स्पष्टीकरण माग

जनकपुरधाम, २३ असोज ।
सञ्चारसम्बद्ध तीन निकायका नौ सदस्यलाई कारबाही गर्न प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयले शुक्रबार अपराह्न प्रदेशमा गठित चलचित्र तथा लोकसञ्चार बोर्ड, मिडिया प्राधिकरण र मिडिया काउन्सिलका सदस्यहरूका काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै त्यस विषयमा उनीहरूलाई सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण मागेको छ ।

सञ्चारसम्बद्ध ती तीनवटै निकायको गठन प्रदेश विधायिकाले निर्माण गरेको कानुनबाट भएको हो । तीनवटै निकायका अध्यक्षको नियुक्ति सञ्चार हेर्ने मन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले र सदस्यहरूको मनोनयन सञ्चार हेर्ने मन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ ।

सञ्चार हेर्ने तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले नियुक्त गरेका बोर्डका सदस्यहरू अशोक दत्त, पुष्पाकुमारी यादव र वैद्यनाथ पटेल, प्राधिकरणका सदस्यहरू अमरेन्द्र यादव र प्रतिमा चौधरी, काउन्सिलका सदस्यहरू बन्दना झा, रिंकूकुमारी मिश्र, अर्जुन मण्डल र कैलाश दाससँग उनीहरूका काम सन्तोषजनक किन नभएको भनी स्पष्टीकरण माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तीनवटै संस्थाका सदस्यहरूको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । सदस्यहरूको नियुक्ति गत वर्ष चैत २० गते भएको थियो ।

तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको सरकारबाट बहिर्गमन र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता भरतप्रसाद साहको सञ्चार मन्त्रीका रूपमा प्रवेश भएसँगै ती तीनवटै निकायमा पदाधिकारी फेर्ने गृहकार्य सुरु भएको थियो ।

तर, ती निकायका पदाधिकारी परिवर्तन गर्ने वा खारेज गर्ने कानुनी प्रावधान नरहेकाले मन्त्री साहले तत्काल कुनै कदम अगाडि बढाएका थिएनन् । मन्त्रीले नै नियुक्त गर्ने सदस्यका हकमा दुईपटक स्पष्टीकरण माग गरेर हटाउन सक्ने अन्य संस्थाका कानुनी व्यवस्था र अभ्यासका आधारमा तीनवटा निकायबाट पहिलो चरणमा सदस्य हटाउन स्पष्टीकरण माग गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

मन्त्री साहले भने तीनवटै संस्थाका सदस्यहरूसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री साह सञ्चार फाँटमा काम गर्ने तीनवटै संस्था प्रदेश सरकारका लागि घाँडो र आर्थिक रूपमा बोझिलो भएको भन्दै एउटै संस्था गठन गरी अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टी नेपालले गर्दै आएकाले कानुन संशोधन गरी एउटैे संस्था बनाउने कार्य कठिन रहेकाले ती संस्थाका पदाधिकारी नै फेर्ने तयारी मन्त्री साहले पछिल्लोपटक सुरु गरेका हुन् ।

प्रदेश मिडिया प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले चलचित्र तथा लोकसञ्चार बोर्डका सदस्यहरूसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको आफूले जानकारी प्राप्त गरे पनि प्राधिकरका सदस्यहरूसँग स्पष्टीकरण अहिलेसम्म माग नगरिएको बताए ।

काउन्सिलका एक सदस्यका अनुसार उनीहरूसँग पनि स्पष्टीकरण माग गरिएको छैन ।

मन्त्री साहले भने तीनवटै संस्थाका सदस्यहरूसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको जानकारी दिए ।

सदस्यहरूलाई हटाउन समेत कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै एक सदस्यले आफूहरूलाई हटाइए त्यस निर्णयविरुद्ध अदालत जाने बताए ।


Leave a Reply

Sorry !! कृपया नयाँ सिर्जना गर्नुहोला !!