संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा प्रदेश सरकार संघको एउटा स्वरूप र एकाइ हो । अर्थात् संघीय नेपाल प्रदेश सरकारबिना अधुरो र अपुरो हुन्छ संवैधानिक परिकल्पनाका आधार गठित शासकीय संस्था हो । स्वशासनको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन स्वायत्त ढंगले निश्चित भूगोलभित्र शासनसत्ता सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारहरू छन् । तर, प्रदेश सरकारको संवैधानिक अस्तित्व र राजनीतिक अर्थ एवम् औेचित्यमा नै प्रश्नचिह्न ठडिने गरी बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश २ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छापा मारेको छ ।
जनताका कर रकमबाट सञ्चालित कुनै पनि निकायमा सुशासनका आधार र मापदण्डहरू मजबुत हुनुपर्छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारका गुनासाबारे सही तथा सटीक ढंगले छानबिन गरी कानुनी कारबााहीको प्रक्रिया थालनी गरिनुपर्छ । यसले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई जनउत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन पनि यसै सोचमा आधारित छ ।
अझ् आयोगलाई दिइएको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताका पृष्ठभूमिमा कुनै पनि पक्षको अनुचित हस्तक्षेप र अवैध नियन्त्रणबाट मुक्त राखेर अनुसन्धान कार्यलाई निष्पक्षतापूर्वक सम्पादन गर्नु नै हो । तर, बुधबार जुन शैली, विधि र प्रक्रियाबाट अख्तियारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापा मारेको छ, त्योचाहिँ अहिले ठिक वा बेठिक भनी व्याख्या भइरहेको छ ।
अख्तियारको यो छापामारी राजनीतिक दुराग्रहप्रेरित हो भनी एक थरीले विश्लेषण गर्दैछ भने अर्कोतिर अख्तियारले भ्रष्टाचार वा अनियमितताका सन्दर्भमा जहाँ र
सर्वोच्च अदालतका पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले जननिर्वाचित प्रदेश सरकारको शक्ति र गरिमामा आघात पुग्नेगरी अख्तियारले छापामारी शैलीमा अनुसन्धान प्रक्रिया थाल्नु आपत्तिजनक र दुराशयपूर्ण रहेको टिप्पणी सार्वजनिक गरेका थिए । यद्यपि उनले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार आयोगसँग रहेको बताएका छन् । तर, छापामारी गर्ने अमर्यादित कामकारबाहीबाट नराम्रो नजीर बस्ने हुँदा आगामी समयमा समेत प्रदेश सरकारहरुमा हीनताबोध हुने भई विकेन्त्द्रीकरण, जनसहभागिता र जनकल्याणका कार्यहरूमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीश लालले प्रस्ट्याएका छन् ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि अख्तियारको छापा मार्ने शैलीप्रति गहिरो रोष तथा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले अनुसन्धान कार्यका लागि अख्तियारले अपनाएको विधिप्रति आक्रोस प्रकट गरेका छन् । अर्थात् सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा पढ्ने बुच्चीहरूलाई निःशुल्क बाँडिएको साइकल खरिदमा अनियमितता भएको विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्नै नपाउने भनी कसैले भनेका छैनन् । यसो भन्नु पनि तर्क र संगतिपूर्ण हुन सक्दैन । भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने खालका अभिव्यक्ति निन्दनीय हुन्छ ।
संघीयताको अभ्यास नेपालको सन्दर्भमा नौलो छ । कार्याधिकार र कार्यक्षेत्रका बारेमा अन्योल, अनिश्चितता एवम् समस्याहरू निराकरण हुन सकेका छैनन् । परम्परागत सत्ताभ्यास अर्थात् एकात्मक र केन्द्रीकृत मानसिकता र चिन्तनका बाछिटाहरू छँदैेछन् । त्यसैले संविधानका अनुसूचीमा उल्लिखत विषयवस्तुका बारेमा गरिएका कानुनी र कार्यकारी परिभाषाहरू समेत अपूर्ण छन् । जसले एउटा अलमलको स्थिति सिर्जना गरेको छ । यस्तोमा प्रदेश सरकारका काम प्रभावकारी र नतिजामुखी हुन सक्दैन । नयाँ संस्थाको राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रक्रियागत अभ्यास नभएकै कारण उसको नियतमा खोट छ भनी आकलन गर्नु पनि मूर्खतापूर्ण बुझाइ हुन सक्छ । तर, नियतवश नै अनियमितता भएको प्रारम्भिक आधारहरू फेला पर्छन् भने अधिकारप्राप्त निकायले अनुसन्धानका लागि अग्रसर हुनैपर्छ ।
अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग साइकल खरिदसम्बन्धी फाइल मगाएर अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने सम्भावना छँदैथियो । तर, यस सम्भावनालाई उपयोग नगरी सीधा छापा मार्नु भनेको संस्थाको महत्व, गरिमा र भूमिकालाई तेजोबद्ध गर्नु हो भन्ने बुझाइ पनि अतिरञ्जित होइन ।
मुख्यमन्त्रीले सञ्चारकर्मीहरूसँग बुधबार कुरा गरिरहँदा भनेका छन् कि एउटा समूह छ जसले जहिल्यै पनि प्रदेश सरकारविरुद्ध जालझेल र षड्यन्त्र गर्दै आइरहेको छ । अहिले त्यो समूह अलिक बढी सक्रिय भएको छ । जसको परिणाम मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापामारी हुनु हो । त्यो समूह सरकार, सदन वा राजनीति दल कि ती बाहिर वा सबैतिरका मिलेर बनेको छ भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री खुलेनन् । तर, यसले एउटा अनौठो अर्थ के दिन्छ भने अख्तियारलाई छापा मार्न त्यो गिरोहले नै उक्साएको हो भनी मुख्यमन्त्रीले भनेका छन् । यसबारे मुख्यमन्त्री र अख्तियारले प्रस्ट पार्छन् नै । तर, जनलोकपालको नाउँमा प्रदेशभित्र सुशासन खोज्ने मुख्यमन्त्रीको प्रयास केही समयका लागि मत्थर भएको छ ।
अख्तियारको अधिकार र तिनको प्रयोगमाथि प्रश्न गर्न हुँदैन । शैलीका कुरामा भने आशंका र अविश्वासहरू निरुपण गर्नुपर्छ । साइकल खरिदसम्बन्धी फाइल अख्तियारले निश्चित समयभित्र मगाएको भए के प्रक्रियागत कुराहरूमा फेरबदल हुन सक्थ्यो ? यो जिज्ञासा रहिरहन्छ ।
