अहिलेका


संघ सरकारको विभेद नीतिको शिकारले निष्प्रभावी भएको वनमन्त्री रायको आरोप

जनकपुरधाम, १७ असोज ।

प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायले संघीय सरकारले विभेद गरेको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् ।

आइतबार जनकपुरधाममा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रामनरेश रायले संघ सरकारकै विभेद नीति र बलजफ्तीका कारण राष्ट्रिय अनुकुलन योजना तर्जुमा प्रक्रिया निष्प्रभावी हुने आरोप लगाएका हुन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुकुलन योजना क्षमता विकास कार्यक्रमद्वारा आयोजित राष्ट्रिय अनुकुलन योजना तर्जुमा प्रक्रिया कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री रायले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको संकटासन्नता बढ्दै गएको बताए ।

उनले भने– जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने संकटासन्नता न्यूनीकरणको प्रमुख श्रोत हो चुरे वन जंगल बचाउनु पर्छ। प्रदेश सरकारले वनजंगल जोगाउन लाखौँ वृक्षारोपन गरिरहेका छन तर संघीय सरकारले बाराको निजगढ स्थित चुरे वन जंगललाई विमान स्थल निर्माणको नाममा समाप्त पार्ने खेलमा लागेका छन् ।

जबसम्म प्राकृतिक श्रोत वन जंगललाई जोगाइदैन तबसम्म जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउन सक्ने खतरालाई न्यूनीकरण गर्न सक्दैन भन्दै मन्त्री रायले चुरे वन जंगल जोगाउ आफूहरु वन जंगल रहित चौर भएको क्षेत्र प्रदेशकै बर्दिबास लगायतका ठाउँमा विमान स्थलका दिइरहेका थियौं तर संघीय सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै निजगढ चुरे क्षेत्रको लाखौ रुख कटान गर्न लागेको छ ।

मन्त्री रायले निजगढको चुरे वन जंगल क्षेत्र मात्र नभई प्रदेशकै गौरव रहेको सागरनाथ वन परियोजना समेत बलजफ्ती कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाउंदै भोलीका दिनमा त्यहाँपनि कुनै विकास निर्माणको नाममा समाप्त पार्ने खेलमा लागेका छन । संघीय सरकारको नाममा प्राकृतिक श्रोतहरु नष्ट पार्ने यस्तै रवैया कायम रहयो भने वातावरणीय प्रभावले राष्ट्रिय अनुकुलन योजना निष्प्रभावी भई कागजमा मात्रै सिमित हुनेछ- उनले भने ।

कार्यक्रममा वन विज्ञ सन्तोष मनि नेपालले राष्ट्रिय अनुकुलन योजना प्रभावकारी भए भने प्रदेश मात्रै होइन देश नै जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउन सक्ने संकटासन्नताबाट उन्मुक्ति पाउनेछ भन्दै योजना सफल पार्न विषयगत कार्य समूह र बहुप्रभावी कार्यसमूहमा प्रदेश र संघीय सरकार मिलेर कार्य गर्न आवश्यक छ बताए ।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अमर बहादुर ओलीले राष्ट्रिय अनुकुलन योजना (न्याप) लाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने अहिले भइरहेको हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको बढदै गएको मात्राले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव आगामी दशकहरुमा अझै व्यापक हुने निश्चित रहेको बताए ।

उनले आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनले हुने सम्भावित खतरा न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय अनुकुलन कार्यक्रम ९नापा० र स्थानीय अनुकुलन कार्ययोजना राष्ट्रिय संरचना ९लापा० दुवैलाई संगसंगै प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।

जलवायु परिवर्तनका असर मानिस, पुर्वाधार, आर्थिक क्षेत्र तथा प्राकृतिक श्रोतमा बढदै गएपछि नेपालले वि।सं। २०६७ साल असोज महिनादेखि नापा र २०७६ सालदेखि लापा तयार गरी कार्यान्यनमा ल्याएको छ ।


Leave a Reply

Sorry !! कृपया नयाँ सिर्जना गर्नुहोला !!