प्रशोधक
जनकपुरधाम, ४ पुस ।
आगामी निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरेर निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्यलाई अभियानकै रूपमा स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुर्याएको छ । आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न कानुनअनुसारका अन्य योग्यतासँगै नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रलाई अनिवार्य गरेको छ । जसले गर्दा कानुनी र प्रक्रियागत झेलका कारण लाखौं नेपाली नागरिक मतदाता सूचीमा अटाउन सकेका छैनन् ।
मतदाता सूचीमा नाम समावेश गराउन नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य रहेको आयोगको प्रावधानलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शनिबार राति सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘निर्वाचन आयोगले नागरिकता प्रमाणपत्र नहुनेका नाम मतदाता नामावलीमा समावेश नगर्नु, मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु र निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल हुनबाट रोक्ने कार्य असंवैधानिक हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत र मानवताविरोधी कार्य हुन् ।’
अध्यक्ष यादवको विस्तृत लेखोटपछि सामाजिक सञ्जालमा देखिए महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका वडा नम्बर ८ का अर्जुनकुमार साह । उनले सामाजिक सञ्जालमा प्रष्ट्याए, ‘सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेर नेपालभरिमा म मतदाता परिचयपत्र बनाएँ अनि मत पनि खसाल्न सफल भए । यस वर्षको चुनावमा मत खसाल्न पाइनँ भने सरोकारवालाविरुद्ध पुनः मुद्दा हाल्नेछु । किनभने अधिकारको कुरा हुन्छ ।’
वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त आमाका नाममा आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र लिन उनले कानुनी लडाइँ गरिरहेका बेला गत २०७२ सालमा निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य भएको सूचना जारी गरेको थियो । त्यस सूचनामा उल्लिखित प्रावधानविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।
सर्वोच्चले पनि नागरिकता प्रमाणपत्र नपाएकै कारण मताधिकारबाट वञ्चित गर्न नसकिने भन्दै नेपाली नागरिक रहेका खुल्ने अन्य प्रमाणपत्रका आधारमा समेत मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गर्यो । त्यसपछि अदालतको सो आदेशका आधारमा साहले क्रम सँख्या १ र महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी–८ ठेगाना विवरणसहितको १७४६५३०५ नम्बरको मतदाता नम्बर रहेको मतदाता परिचयपत्र पाए ।
उनले संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचनमा मतदाता परिचयपत्रमा उल्लेख भएको मटिहानीस्थित राम मावि मतदान केन्द्रमा मत पनि खसाले ।
बाबु र आमाका नाम उल्लेख भएको उनको मतदाता परिचयपत्रमा नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर भने छैन ।
अन्य प्रमाणका आधारमा मतदाता परिचयपत्र पाउने विषयमा सर्वोच्चबाट मुद्दा जितेका साह भने त्यतिबेला आमाका नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने भन्दै एकअर्को मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए । ‘आमाका नामबाट नागरिकता दिने मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश आइसकेको थिएन । यता निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य रहेको सूचना प्रकाशित गर्यो । त्यसपछि म मताधिकार जोगाउन सर्वोच्चको दैलोमा पुगे । सर्वोच्चले न्याय पनि दियो । र, म मतदान गर्न सफल भएँ ।’
साहले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र नभएका तर नेपाली नागरिक रहेको खुल्ने अन्य प्रमाणपत्रका आधारमा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न सकिने सर्वोच्चको आदेशलाई निर्वाचन आयोगले बडो चालाखीपूर्वक लुकाएको बताए । उनले भने, ‘अन्य प्रमाणका आधारमा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गराउने र मत खसाल्न पाउने सर्वोच्चको आदेश सबैका लागि भए पनि निर्वाचन आयोगका र मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्यमा संलग्न अन्य निकायका अधिकारीहरूका बलजफ्तीका कारण लाखौं नागरिक अघिल्ला चुनावमा मत खसाल्न पाएनन् ।’
कानुनी सचेतनाकै कारण उनको नागरिकता प्रमाणपत्र नहुँदा पनि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा खाता, नागरिक लगानी कोषमा संलग्नता र विवाह दर्ता छन् ।
काठमाडौंका ह्वाइट हाउस कलेजबाट एमबीए र मटिहानीको याज्ञवल्क्य लक्ष्मीनारायण संस्कृत विद्यापीठबाट शास्त्री गरेका साहका जिजीहजुरबा, हजुरबा र बुवा नेपालमै जन्मिए पनि नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकेनन् । त्यसपछि उनले वंशज आमाका नामबाट नागरिकता प्रमाणपत्र लिन अदालत पुगे । आमाका नामबाट नागरिकता दिनू भन्ने सर्वोच्चको आदेशपछि पनि कानुन अभाव भन्दै गृह मन्त्रालयले उनलाई नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्तिबाट वञ्चित गरेको छ ।
थर्ड एलायन्स र नेपाल मधेस फाउन्डेसनमा काम गरिसकेका ३४ वर्षीय साह नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र अभावमा कतै जागिरे हुन सकेका छैनन् ।
