सिरहा, १३ पुस ।
जिल्लामा जनमत पार्टीको आन्दोलन, बिउ लुट्ने आरोपमा पक्राउ परेका कारी भन्ने मिथिलेश यादवलाई विधि र प्रक्रिया मिलाएर रिहा गराउन सहजीकरण गर्ने र आन्दोलनक्रममा आगजनीलगायतका कार्यमा संलग्न भएका भन्दै सुरक्षाकर्मीद्वारा नियन्त्रणमा लिइएका १८ जनालाई छाड्ने गृहकार्य गरिरहँदा सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवारी मंगलबार निकै व्यस्त भए ।
छवटा प्रमुख राजनीतिक दलका आग्रह र मागअनुसार परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न पक्राउ परेकालाई रिहाइ र आन्दोलनकारी लगायत अन्य पक्षलाई सम्झाइबुझाइमा लागेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कवारी साँझ दलहरूकै सुझाबमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा लगाइएको निषेधाज्ञा फिर्ता लिए ।
तर, निषेधाज्ञा फिर्ता लिइएको पत्रको ‘कन्टेन्ट’ हेर्न भने उनले भ्याएनन् । अघिल्लो दिन स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को २ र ३ बमोजिम जिल्लाभित्र पर्ने पूर्वपश्चिम लोकमार्ग र चोहर्वा–सिरहा सडकखण्ड तथा दुवै सडकका वरपर पाँच सय मिटर भेला हुन, बाहिर हिँड्डुल गर्न, राजनीतिक सभा र गतिविधि गर्न निषेधाज्ञा जारी हुने पत्र मस्यौदा गर्ने कर्मचारीकै भर परे ।
परिणाम, मंगलबार निषेधाज्ञा फिर्ता भएको पत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशानुसार निषेध आदेश फिर्ता भएको लेखियो । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को क को १ ले कुनै ठाउँमा आन्दोलन वा हुलदंगा भई शान्ति भंग हुन जाने देखिएमा परिस्थितिको विचार गरी आवश्यक भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस स्थानको सिमाना तोकी सो ठाउँमा कसैले आवतजावत नगर्न, भेला हुन र तोकेको अरू काम गर्न नपाउने गरी कफ्र्यु लगाउन आदेश जारी गर्न सक्ने भनिएको छ । सोही ऐनको
दफा ६ क को ५ ले स्थिति सामान्य भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कफ्र्यु पूर्णतः हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निषेधाज्ञासम्बन्धी सोमबारको पत्रमा ऐनको दफा ६ का २ र ३ उल्लेख छ । उपदफा २ मा कुनै हिँसात्मक कारबाही वा हुलदंगा भएको आशंका भएको कार्य रोक्न र ३ मा तनावग्रस्त क्षेत्रमा पाँचजनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला हुन नदिने व्यवस्था छ । दफा ६ को ३ भने केही नेपाल संशोधन गर्ने ऐन २०६३ बाट थप भएको छ ।
‘सोमबारको विज्ञप्तिको भाषा कफ्र्यु लगाइएकै अवस्था हो । तर, कफ्र्यु लगाइएको क्षेत्र र अन्य विषयमा स्पस्ट जानकारी दिने कानुनी प्रावधानविपरीत प्रशासनका अधिकारीहरूले पत्र वा विज्ञप्तिमा गलत दफा कोट गरे । यसले कुनै क्षति भएको अवस्थामा अप्ठ्यारो सिर्जना हुन सक्थ्यो,’ एक कानुन व्यवसायीले प्रशोधक डटकमसँग भने ।
स्थानीय प्रशासन ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रूपमा चिनेको छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नेपाल सरकारको नीति निर्देशनमा रहने नेपाल सरकारका प्रतिनिधि रहेको भनी उल्लेख गरेको छ ।
एक कानुनविद्का अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ऐनबाट प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आदेश लिनुपर्दैन । कानुनले सोझै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अर्थात् नेपाल सरकारका प्रतिनिधिलाई चिनेको छ । त्यसैले यस कार्यालयका आदेश भन्ने शब्द नै गलत रूपमा प्रयोग भएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कवारीले विज्ञप्तिमा उल्लिखित भाषा त्रुटिपूर्ण रहेकाले हटाइएको बताए । उनले भने, ‘पत्रको भाषा अन्यथा भएको तत्काल ठहर भएपछि अर्कै विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।’
