प्रशोधक
जनकपुरधाम, ४ पुस ।
प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री शत्रुधन महतोले सबै तहका निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन निर्वाचन आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार जनकपुरधाममा निर्वाचन आयोग नेपालको समन्वय, नेपाल ल क्याम्पसको सहकार्य र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा मन्त्री महतोले निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू मितव्ययी नहुँदा निर्वाचन परिणाम प्रभावित हुने अनुचित कामहरूले प्रश्रय पाइरहेको बताए ।
मन्त्री महतोले निर्वाचनबाट जनताको शासकीय आकांक्षा प्रकट हुने हुँदा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले निर्वाचन आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण, प्रविधियुक्त निर्वाचन व्यवस्थापन प्रणालीको विकास, निर्वाचनसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी सुधार, कानुनअनुसार राजनीतिक दल व्यवस्थापन र निर्वाचन व्यवस्थापनमा साझेदारी एवम् सहकार्य अभिवृद्धि गनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश २ का अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले नेपालमा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने बहससँगै शासकीय पद्धतिका बारेमा पनि विमर्श गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र र विधायिकाको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
मन्त्री साहले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख व्यवस्थापिकासँगै सीधा जनताप्रति उत्तरदायी हुने हुँदा शासनसत्ताबाट जनआकांक्षा सम्बोधन हुने र राजनीतिक अस्थिरताको समेत अन्त्य हुने बताए । उनले अहिलेको प्रणालीले सरकार टिकाउन विभिन्न दल र सत्तारुढ दलभित्रै अनुचित लेनदेन तथा दलीय स्वार्थसिद्धिलाई बढावा दिइरहेको औंल्याउँदै व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यकता परेका बेला ठोस निर्णय गर्न असहज हुने हुँदा जसपा नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको वकालत गर्ने गरेको प्रस्ट्याए ।
मन्त्री साहले नेपालको विविधतायुक्त जनसाँख्यिक बनोटका बीच खास भूगोल, जातजाति वा भाषाभाषीलाई रिझाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बन्न नसक्ने अवस्था र पूर्ण समानुपातिक विधायिकाबाट सबै नेपाली जनताका अपेक्षा सम्बोधन हुने विश्लेषण सुनाए । उनले भने, ‘नेपालको वैविध्यपूर्ण सुन्दर तस्बिरलाई राजनीतिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रूपले पूर्ण समावेशी बनाएर मात्र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । शासकीय प्रणालीमा जसपा नेपालले चाहेको सुधार त्यसको प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ । ’
मन्त्री साहले जुनसुकै तहका मन्त्री साहले नेपालको संविधानले अन्य देशका तुलनामा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा जोड दिए पनि राजनीतिक दलहरूका प्रतिबद्धता नहुँदा त्यस्तो प्रावधान औपचारिकतामा संकुचित भएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमा फरकफरक लैंिगक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भए पनि राजनीतिक दलहरूले महिलालाई उपप्रमुखको उम्मेदवारमात्र बनाएकाले समावेशिताको भावनाको कदर भएन ।’ उनले स्थानीय निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्ने पनि बताए ।
निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र धान्न सकिने बनाउन निर्वाचन आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने भन्दै उनले मतदाता शिक्षा र नागरिक सचेतना कार्यक्रमलाई व्यापक, व्यवस्थित, र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आग्रह गरे ।
मन्त्री साहले नागरिक हुनु र नागरिकता प्रमाणपत्र नहुनु दुईवटा भिन्दै कुरा भएकाले नागरिकता प्रमाणपत्र नभएकै आधारमा कुनै पनि नागरिकलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्न अनुचित हुने भन्दै नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र मतदाता सूचीमा नाम समावेश गर्ने प्रक्रियामा संशोधन जरुरी भएको बताए । उनले नेपालमा आवश्यक कानुनका अभाव र नीति तथा प्रक्रियागत जटिलताका कारण लाखौं नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्रबाट वञ्चित रहेकाले ती नागरिकलाई जनप्रतिनिधि चुन्नबाट वञ्चित गरिँदा लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार हुने थपे ।
मन्त्री साहले निर्वाचन आयोगलाई थप स्वायत्त बनाउनुपर्ने भन्दै विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकको मताधिकार र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा उनीहरूको प्रतिनिधित्वका विषयमा पनि आयोगले निरन्तर प्रश्न गरिरहनुपर्ने बताए ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर साहलगायतका व्यक्तिहरूको सहभागिता थियो ।
