अहिलेका

स्रोत, सुत्र र दाबी शब्दका भरमा पत्रकारिता गर्नु उचित कि अनुचित ?

अनिलकुमार कर्ण
एउटा समाचारको शीर्षक छ ‘भुक्तानी गर्ने अन्तिम समयमा प्रदेश सचिव भारत भ्रमणमा’ । समाचारमा मधेस प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नम्रता सिँह भुक्तानी गर्ने अन्तिम समयमा भारत भ्रमणमा निस्केकी प्रसङ्ग र त्यसबाट लाभग्राही किसानले भोग्नुपरेका भुक्तानीसम्बद्ध समस्याबारे केलाइएको छ ।

समाचारका भाषा र शैली विछट्ट आकर्षक छ । लय र गति भएका । शब्दचयन र वाक्य विन्यासमा निकै सुझबुझ देखाएको छ । तर, समाचारका गुण र तत्वमा भाषिक बौद्धिकता मात्र पर्दैन, कन्टेन्ट पनि आवश्यक छ । कन्टेन्ट निर्माण गरिरहँदा सत्यपरकता र वस्तुनिष्ठता पनि जरुरी हुन्छ । समाचारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बेलामा सचिव सिँह भारत गएकी र यसबाट भुक्तानी नपाउँदा लाभग्राही किसानहरूको बिल्लिबाँठ हुने आशय व्यक्त गरिएको छ । तर, समाचारले भने पूर्णता पाइरहँदा सचिवको भारत भ्रमणमै फन्को मारिरहेको देखिन्छ । अर्थात् समाचार उल्लिखित किसानका कष्टका बारेमा लेख्नु र तिनको पृष्ठभूमि सचिवको अनुपस्थितिलाई देखाउनु नै समाचार लेखनको उद्देश्य रहेको प्रतीत हुन्छ । यस अर्थमा समाचारले पूर्वाग्रहको ठूलै बोझ उचालेको छ ।

समाचारमा मन्त्रालयद्वारा आयोजित दुध मिसन, मासु मिसन, प्रस्तावमा आधारित परियोजना, र खाद्य सुरक्षालगायतका कार्यक्रमका भुक्तानी रहेको उल्लेख छ । पत्रकारले ती जम्मै परियोजनाका भुक्तानी बाँकी रहेको कुरालाई लाभग्रहीले बताए भनेर लेखेका छन् । धेरैवटा परियोजना र थुप्रा लाभग्रहीसँग कुरा गर्न भ्याएका पत्रकारले चाहिँ मन्त्रालयका प्रवक्तासँग लाभाग्राहीले लगाएका आरोप वा तिनका गुनासा सही हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न गरेका छैनन् । बरु मन्त्रालयका प्रवक्ता ललन सिँहसँग सचिवका विदेश भ्रमणबारे सोधेका छन् । जसको उत्तरमा हजुरसहित प्रवक्ताले आफूलाई त्यस विषयमा जानकारी नरहेको प्रस्ट्याएका छन् । यसले पत्रकारको समाचारकोण सचिवकै खोजी भएको जस्तो लाग्छ । अर्थात् जसरी भए पनि सचिव दोषी हुन् भन्ने पूर्वधारणाबाट प्रेरित भएर समाचार लेखन गर्नुपर्ने बाध्यतामा देखिन्छन् पत्रकार । होइन भने मन्त्रालयका प्रवक्तासँग भुक्तानी रोकिएका विषयमा आधिकारिक धारणा लिनुपर्ने सुविधा पत्रकारले उपयोग गर्न सक्नुपथ्र्यो ।

सचिवका विश्वासपात्र कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका प्रमुख शङ्करप्रसाद साहले समेत जिल्ला छाडेर बाहिर गएको गुनासो मन्त्रालयका कर्मचारीले गरेका समाचारमा भनिएको छ । के मातहतका कर्मचारी विश्वासपात्र हुनु अनुचित अव्यवहारिक हो ? माथ्ला तहका अधिकारीको निर्देशन र रेखदेखमा काम गर्नुपर्ने कर्तव्य कनिष्ठ आहोदाका कर्मचारीको होइन ? शङ्करप्रसाद साह समेत जिल्ला छाडेका सन्दर्भ उल्लेख गरिरहँदा सचिव नभएकै बेला त्यसो भएको भन्ने कुरासँग कुनै तारतम्य देखिँदैन । साहले जिल्ला छाडिरहँदा विधि र प्रक्रिया पुर्याएका छन् कि छैनन् ? उनको अनुपस्थितिका कारण समस्या कहाँनेर उत्पन्न भएको छ वा उनी नहुँदाका अवस्थाको जिम्मेवारी सचिवले लिनुपर्ने कारण के छ भन्ने कुरा पनि समाचारमा अँटाउनुपर्ने थियो । साथै जिल्लास्थित कुनै कार्यालयका प्रमुख बाहिर जानुपर्ने कारण र त्यसबाट पर्ने प्रतिकूल असरका बारेमा लेखिनुपर्ने र तिनका विषयमा जिल्लास्थित कार्यालयकै कर्मचारीको आधिकारिक धारणा लिन सकिने अवस्था थियो । त्यो भएको देखिएन ।

‘आफूहरू केके गर्न कता जान्छन्, हामीलाई फसाउँछन्,’ एक कर्मचारीले लाभग्राहीसँग भनेको उल्लेख छ समाचारमा । यस्तो द्विअर्थी, लापरवाह र अनुत्तरदायी कुरा अमुक कर्मचारीले लाभग्राहीलाई भनिरहँदा पक्कै पनि त्यहाँ पत्रकारको उपस्थिति हुनुपर्ने हो । समाचारमा लेखिएको वाक्यले त पत्रकार प्रत्यक्षदर्शी भएको छनक दिन्छ । त्यतिबेला पत्रकारले कसको डर वा त्रासले ती कर्मचारीको नाउँ लेख्न सकेनन् भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न छ । कि त समाचारको खेती गर्ने पत्रकारले ती कर्मचारीलाई चिह्नित नै गर्न सकेनन् । यो त झनै ठूलो अपराध हो ।

भुक्तानीको आसमा अबेर रातिसम्म लाभग्राही कृषक, लेखा शाखाका कर्मचारी तथा कार्यक्रम संयोजक भुक्तानीका लागि छटपटाइरहेको भनिएको छ । उनीहरूका छटपटाहट नाउँसहित उनका बोली(कोट) मा अभिव्यक्त हुनुपर्ने हो समाचारमा । त्यो भएन । कतै सचिव बाहुबली हुन् कि ? र, उनका भयले थरथर कामेरै उनीहरूले सचिवका अनुपस्थितिले गर्दा भुक्तानी हुन नसकेको बताउन आनाकानी गरेका हुन् कि ? सचिवका विषयमा चुइँक्क बोल्न नसक्ने लेखाका कर्मचारीको विवशता त बुझ्न सकिन्छ तर लाभग्राहीको चुप्पीले संशय उत्पन्न गराउँछ । कतै कागजकै भरमा उनीहरूले लाभ त लिन खोजेका होइनन् ।

समाचारमा आठवटा जिल्लाका करीब तीन सयभन्दा बढी लाभग्राही जनताको र १५ करोडको भुक्तानी रोकिएको दाबी गरिएको भनिएको छ । यो दाबी कसले गरेका हुन् भन्ने स्पष्ट छैन । यस्तोमा तथ्यांक मिथ्यांक नै हो कि भन्न कर लाग्छ । सचिवले इमेलबाट केही भुक्तानी आदेश गरेकी भनिएको छ । केही भुक्तानी आदेश गर्ने सचिवले अन्य भुक्तानी आदेश किन गरिनन् खोजीनीतिको विषय हुनुपथ्र्यो । वर्षौदेखि अल्झेको र कुनै पनि सचिवले आँट नगरेका शीत भण्डारको भुक्तानी आदेश गर्ने साहस भएकी सचिव किन लाभग्राहीका रकम अड्काएर राखेकी होलिन् ? यो प्र्श्नको निरुपण समाचारमा भइदिएको भए गजप हुन्थ्यो ।

उदेकलाग्दो कुरा के छ भने समाचारमा भनिएअनुसार चेक र भुक्तानी आदेश भइसक्दा पनि सचिवले लाभग्राहीलाई नदिन आदेश दिएकी थिइन् । भुक्तानी आदेश दिने अधिकारीले चेक रोकेर राख्न आदेश कसलाई र किन दिइन् भन्ने कुरा समाचारमा छैन । यसबाट सचिवलाई के लाभ भएको होला ? यो विषयमा समाचारमा समाविष्ट छैन ।

समाचारमा आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० का उपनियम १ र ९२० अनुसार सरकारी कार्यालयबाट हुने सबैखाले भुक्तानी आर्थिक वर्ष सक्नुभन्दा सात दिनअगावै रोक्नुपर्ने उल्लेख छ । पत्रकारले आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली सम्भवतः नपढेको मान्नुपर्छ । त्यस नियमावलीमा उपनियम ९२० छैन । र, उपनियम १ संघ सरकारसँग सम्बन्धित छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारका हकमा उपनियम ७ र ८ आकर्षित हुन्छ । प्रदेशको मन्त्रालयका विषयमा समाचार लेखिरहँदा उपनियम ७ र ८ कै बारेमा लेख्नुपर्ने हो । संघ सरकारले उपनियम २ बाट आफ्ना लागि अन्तिम दिनसम्म भुक्तानी दिने बाटो खोलेको छ ।

पत्रकारले एउटा बकबास(एबसर्ड) प्रश्न मन्त्रीसँग गरेका छन् । भुक्तानीमा सचिव आवश्यक नभएकैले भारत पठाउनु हुन्छ ? भनेर । समाचारमै उल्लेख छ सचिवको भारत भ्रमणका कारण । त्यसका बाबजुद पनि मन्त्रीले नै सचिवलाई भारत पठाएको भ्रमछराइँ हुने गरी प्रश्न गर्नु अनैतिक र मूर्खतापूर्ण कार्य हो । पत्रकारले सबाल गर्ने हो तर प्रश्न गर्दा कसैको मानमर्दन हुने काम गर्नु हुँदैन । यसलाई मैथिलीमा भनिन्छ, ‘अधजल गगरी छलकैत जाए’ ।

समाचारको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘कतिपय नमिलेका फाइलहरूबाट पन्छिन तथा अरूका थाप्लेमा हाल्न र अन्तिममा आएर दुःख दिँदै अनेक इन्ट्रस्टमा यो प्रपञ्च रचिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।’ नमिलेका फाइल सचिवले सदर गरिदिनुपर्ने पत्रकारको इन्ट्रेस्ट यहाँ देखिन्छ । अनेक इन्ट्रेस्ट भनिएको छ । ती इन्ट्रेस्ट केके हुन् भन्ने कुरा खुलाइएको छैन ।

कार्यादेश नदिकन काम गराउने सचिव गलत हुन् भन्ने कार्यादेश नलिइनकन काम गर्नेचाहिँ कसरी सद्दे हुन सक्छन् । सचिव कतै जाँदा मन्त्रीलाई जानकारी गराउनु सामान्य शिष्टाचार हो । र, यसबारे मन्त्रीले मिडियालाई जानकारी साझा गर्दा उनले सचिवलाई भारत पठाएको हो भन्ने लेख्नसम्म जान्ने पत्रकारप्रति नमन ।

निचोडमा समाचार पूर्वाग्रही, पक्षपातपूर्ण र द्वेषी देखिन्छ । स्रोत, सुत्र र दाबीजस्ता शब्दहरूका आडमा लेखिएको रुमानी कथाजस्तै । पत्रकारिता हतारको साहित्य हो तर यो साहित्यमा अतिरेक कल्पना नभएर तथ्य हुनुपर्छ ।

 


Leave a Reply

Sorry !! कृपया नयाँ सिर्जना गर्नुहोला !!