प्रशोधक
जनकपुरधाम, १४ मंसिर ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपालका वरिष्ठ नेता शरतसिँह भण्डारीले देशको राजनीति व्यवस्थित भएर सही बाटोमा हिँड्न नसके अस्थिरताको भुँवरीमा फसेर मुलुक गम्भीर संकटमा पर्ने बताएका छन् ।
गृहजिल्ला महोत्तरी आएका वरिष्ठ नेता भण्डारीले मंगलबार बिहान प्रशोधक डटकमसँग कुरा गर्दै देशमा विद्यमान दुई ठूला समस्या प्रधानन्यायाधीश प्रकरण र एमसीसी अनुमोदनको समाधान र निर्वाचनको परिस्थिति निर्माणबाट मात्र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता तथा स्थायीत्व कायम हुने प्रस्ट्याए ।
‘ती समस्या समाधान गर्ने कुरामा अहिले सरकारको नेतृत्व गर्नेसँग झिनो आशा छ,’ वरिष्ठ नेता भण्डारीले भने,‘तर समस्या समाधान गर्ने चुनौती र अवसर दुवै भएका शेरबहादुरजीका लागि यो इतिहास रच्ने अवसर हो । उहाँले चुनौती पार गर्न नसके उहाँको व्यक्तिगत राजनीति, काँग्रेसको राजनीति, लोकतन्त्र आदि सबै खतरामा पर्छ ।’
ठूला दलहरू अझ सरकारको नेतृत्व गर्ने काँग्रेसको महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यताले मुलुक नै यथास्थितिमा रहेको भन्दै उनले मंसिरपछि सर्वोच्च अदालतमा भइरहेका आन्दोलन व्यवस्थापन र एमसीसीका अनुमोदनका बारेमा प्रस्ट हुन गठबन्धन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
‘सर्वोच्चको आन्दोलन उच्च अदालत हुँदै जिल्ला अदालतसम्म पुग्ने स्थिति छ । न्यायिक क्षेत्र बन्द गर्ने स्थितिबाट सरकारको राष्ट्रिय बेइज्जती भएको छ । र, यो राष्ट्रिय हितमा पनि छैन,’ वरिष्ठ नेता भण्डारीले भने, ‘कसले कुन मनसायले यस्तो गरिरहेको छ । यसको पर्दाफास हुनु जरुरी छ ।’
उनले न्यायपालिकाको कार्यपालिकामाथि र कार्यपालिकाको न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेपले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको स्थिति बिग्रिएको औंल्याए । उनले यस्तो स्थितिमा सरकारले तमासा हेरेर बस्न नहुने सुझाए ।
लोसपा नेता भण्डारीले बिआरआईको विरुद्धमा एमसीसी आएको दुष्प्रचार र एमसीसी तुहाउन चीनको षड्यन्त्र तथा आर्थिक लगानी भइरहेको बारे चर्चामा आएका चिन्ताजनक भएको भन्दै यस विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
‘बिआरआई लगानीको देश डुब्दैछ । युगान्डाले ब्याज तिर्न नसक्दा त्यहाँको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनले कब्जा गरेको छ । यो त तमसुक गराएर ऋण दिने र ऋण तिर्न नसक्दा जग्गा कब्जा गर्ने साहुकारको नीतिजस्तो भएको छ,’ उनले भने,’ श्रीलंका र माल्दिभ्सको अवस्था यस्तै छ । त्यसैले नेपाल सचेत हुनुपर्छ ।’
नेपालका कम्युनिस्टहरू देशका जनतालाई गरीब र कंगाल बनाउने नीतिअन्तर्गत देशमा ठूल्ठूला परियोजना रोकेको आरोप लगाउँदै उनले विश्वबैंकको लगानीमा निर्माण कार्य थालनी भइसकेको जलविद्युत् आयोजना अरुण तेस्रोलाई नेकपा एमालेका कारण देशले गुमाएको स्मरण गरे ।
उनले भने, ‘०५१–०५२ सालतिर त्यतिबेलाको नेकपा एमालेको सरकारले गर्दा अरुण तेस्रो गुम्दा नेपालमा ऊर्जा संकट ज्युँकात्युँ रह्यो । ऊर्जा व्यापारमार्फत आर्थिक समृद्धिको सम्भावना निरस्त भयो ।’
