अनिल / अभरेन्द्र
काँग्रेसको बुझाइ छ, सत्ता गठबन्धनका सहयात्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमसिसीलाई लिएर प्रस्ट छन्, तर गठबन्धन जोगाउने सकसमा परेर यस विषयमा उनी लगातार मुख्य सत्तारुढ दलसँग वार्ता गरिरहेका छन् । एमसिसीका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग प्रचण्डको वार्ता पनि वैकल्पिक सत्ताको गृहकार्यभन्दा फरक अर्थ राख्दैन ।
सरकारले राष्ट्रिय सहमतिका नाममा एउटा विधेयक पारित गराउन प्रतिपक्षीसँग यत्तिको मोलाहिजा गरेको बिरलै सुन्न र देख्न पाइन्छ । दूरगामी प्रभाव र परिणामका दृष्टिले एमसिसी महत्वपूर्ण विधेयक हो भन्ने राष्ट्रिय राजनीतिक(वृहत् वा सर्वपक्षीय) सहमति नगरीकन यस विषयमा सत्तारुढ दलहरू अघि नबढेको बेस हुन्थ्यो । तर, अग्रगामी एवम् लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन एमसिसीका विषयमा अमेरिकालाई समयसीमा दिने अनि समय नजिकिँदै गर्दा सर्तमाथि सर्त थोपरेर विधेयक अड्काउने र अन्ततः विफल बनाउने मार्गचित्र बनाउने प्रचण्डको दुस्साहसले राजनीति गिजोलिएको छ ।
सत्ता राजनीतिका धर्म र अभ्यास निश्चित मान्यतासँग जोडिएका हुन्छन् । गठबन्धनमा रहेका कुनै पनि दल सरकार प्रमुखका धारणा, दृष्टिकोण र अडानबाट सहमत नभए वा असन्तुष्ट भए सरकारबाट बाहिरिने गर्छ । र, नयाँ गठजोडबाट सत्ताप्राप्तिको बाटो खोज्छ । तर, अहिले देशका मुख्य सत्तारुढ दल काँग्रेस र सत्ताका घटक नेकपा माओवादी केन्द्र दुवैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग एमसिसीको आडमा ‘वैकल्पिक सत्ता’ कै लागि आधार तय गरिरहेका छन् ।
कुरा प्रस्ट छ, प्रधानमन्त्री एमसिसी पारित होस् भन्ने चाहन्छन् तर माओवादी केन्द्रलगायत गठबन्धनका अन्य दल यथास्थितिमा एमसिसी पारित हुनुहुँदैन भन्ने कुराको पक्षपोषण गरिरहेका छन् । संसदमा सँख्याको कुरा गर्ने हो भने सामान्य बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने एमसिसीका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई मानमनौबल नगर्नुपर्ने हो । तर सत्ताभित्रका ‘संस्थापन र गैरसंस्थापन’ दुवै प्रमुख प्रतिपक्षीको दैलो चहार्ने काम गरिरहँदा अहिलेको सरकारको सैद्धान्तिक विश्वसनीयता गुमेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि एमसिसी पारित गराउने कार्य कठिन छ तर दुष्कर कदापि छैन । प्रमुख प्रतिपक्षीका सतहमा देखिएका दुईवटा माग छन् । एउटा, विगतमा पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदको बहिर्गमन र त्यसका लागि सभामुखको विस्थापन । अतीतमा दुस्साहसिक र दुष्परिणाम निम्त्याउने निर्णय लिन रत्तिभर अप्ठेरो नमान्ने देउवाले यस्तो गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच्नु गठबन्धन दलका लागि अपरिपक्व अनुमानमात्र ठहरिन सक्छ । प्रधानमन्त्री देउवा बालकोट गइरहँदा वा वालुवाटारमै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटिरहँदा प्रदर्शन गर्ने गरेका ‘शरीरको बोली’ नै काफी छ उनको मनका तर्कना बुझ्न ।
अनि किन भएन काँग्रेस र एमालेबीच एमसिसीका नाममा सहमति ? आधारभूत सहमति त भएकै होला । नभएको भए प्रधानमन्त्री गठबन्धन दलका लागि चेतावनीका भाषा प्रयोग गर्न परहेज गर्थे होलान् । हो, त्यो सहमतिभित्रका केही अन्तर्वस्तुले भने काँग्रेस राजनीतिका आउँदा दिन असजिला हुने विश्लेषणले गर्दा पनि गठबन्धन दललाई प्रधानमन्त्रीले पर्खनुपर्ने स्थिति बनाएको हुनुपर्छ ।
यहाँनेर प्रधानमन्त्रीमात्र किंकर्तव्यविमुढ छन् भन्ने होइन, एमसिसीको हावाहुन्डरीमा कतै पार्टी नै बढारिने र आफ्नो राजनीतिक तौल कम हुने तनावमा रहेका माधवकुमार नेपालका लागि गठबन्धन पनि जोगाउने अनि पार्टीकर्मीलाई व्यवस्थापन गर्ने उत्तम तरिका व्याख्यात्मक ढंगले एमसिसी पारित गर्ने उद्घोष नै हो । एमसिसीकै आडमा पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गर्ने जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका लागि गठबन्धनका दुई ठूला साझेदारले खोलिदिएको यो बाटो हितकर हुन सक्छ ।
एमसिसी पारित गराउने अन्तिम प्रहर हो । अमेरिकालाई दिएको वचनबद्धताको हिसाबमा । एमसिसी टुंगो लगाउनुपर्ने बेलामा माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डको नयाँ प्रस्ताव आएको छ । व्याख्यात्मक ढंगले एमसिसी पारित गर्ने । यो शब्दलाई केही सञ्चारमाध्यहरूले वैकल्पिक ढंगले विधेयक पारित गर्ने अर्थमा लेखेका छन् । कुनै विधेयक व्याख्यात्मक वा वैकल्पिक ढंगले कसरी पारित हुन्छ भन्ने विषय नेपालको संसदीय परम्परामा स्थापित भइसकेको छैन न त यो विधि दलीय संवादको हिस्सा बनेको विगत छ । बरु संशोधन वा परिमार्जन गरेर कुनै प्रस्तावमा दलीय मतभिन्नता कम गर्ने वा टुंग्याउने अभ्यासचाहिँ हुँदै आएको छ । त्यसैले व्याखात्मक ढंगले एमसिसी पारित गर्ने भन्ने विषय आफैमा अमूर्त र अबोधगम्य शब्दावलीको टेकोमा तन्किएको छ ।
यद्यपि यसलाई प्रस्ट पार्न सरकारमा सहभागी दलका दोस्रो तहका नेता र विज्ञहरूले प्रयत्न गर्दैछन् । उनीहरूले तयार गर्ने दस्ताबेजमा एमसिसीका बुँदाबारेका बुझाइ प्रस्तुत होलान् भन्ने सामान्यतया बुझ्न सकिन्छ । के हरेक बुँदाको विश्लेषण र बुझाइ विधेयकको अंग भएर सदनबाट पारित हुन सक्छ ? यस्तो भए एमसिसी सम्झौताका जस्ताको तस्तै पारित गर्ने दबाब दिँदै आएको अमेरिकाको प्रतिक्रिया के हुन सक्छ ? भन्ने प्रश्नहरू छन् ।
एमसिसी सहयोग अनुदान हो । यो अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति वा अन्य कुनै सैन्य संगठनको अंग होइन । कुनै पनि अवस्थामा नेपालको कानुन सर्वोच्च हुनेछ । उपर्युक्त तीनवटा बुँदा व्याखामा समावेश गरिने भनिएको छ । सुरुका दुई बुँदाका पक्षमा काँग्रेसले पटकपटक प्रस्टीकरण दिँदै आएको थियो । तेस्रो बुँदा निर्णित गर्न नसकिने विषयचाहिँ थिएन । तेस्रो बुँदा केन्द्रित बहस नगरेर जसरी राजनीतिलाई अस्थिर र अन्योलपूर्ण बनाइयो, यो नै दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
गठबन्धन दलका कुनै पनि व्याख्या वा विश्लेषण विधेयकको अंग हुँदैन भन्ने विधेयक पारित हुँदैमा सडकमा देखिएका आक्रोश कसरी सेलाउन सक्छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हो । चर्का कुरा गरेर सडकमा नेताकार्यकर्तालाई पठाउने सत्ताका घटक दलहरूले कसरी फिर्ता बोलाउलान् एमसिसीविरुद्धका प्रदर्शनकारीलाई ? नयाँबानेश्वर र माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनकारीहरूको जिउमा मात्र सुम्ला उठेका छैनन्, तिनीहरूका मस्तिष्क नै हुँडलिएको छ । प्रदर्शनकारीका डामिएको मनलाई कसरी बिसेक गराउँछन् दलहरू ? व्याखामा यी प्रश्नका निरुपण पनि हुनुपर्छ ।
अहिलेलाई गठबन्धनको व्याख्यात्मक विधि एमालेका लागि पनि प्रतीक्षा र कौतुहलको विषय बनेको हुनुपर्छ । यो प्रक्रियाको सफलतामा कुनै बेला एमसिसीको कडा पक्षपोषण गर्ने र यसबीचमा सहमति तथा संवादमा पनि औपचारिक रूपमा नखुल्ने एमालेलाई सदनसँगै सडकमा जान विवश तुल्याउन सक्छ ।
नेपालमा हुने दलीय अभ्यासको एउटै अर्थ छ, मत संकलन । मत संकलन ।
