अहिलेका

अन्तरसरकारी वित्त परिषद् बैठकमा मन्त्री साह सहभागी

प्रशोधक समाचारदाता/जनकपुरधाम, २८ चैत । मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को सातौं बैठकमा सहभागी भएका छन् । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र...

पानीको बोतलमा पेट्रोल बिक्री ‘चुटकी’ मा बन्द हुन्छ : धनुषा सिडिओ

प्रशोधक समाचारदाता / जनकपुरधाम, २ चैत । पेट्रोलियम पदार्थको अधिकृत विक्रेता नेपाल आयल निगमले आधिकारिक विक्रेताबाट मात्र इन्धन खरिद गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।...

लौ आजबाट गुड्यो रेल : इनरुवाबाट जनकपुरधाम आउँदै

जनकपुरधाम, २९ माघ । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको रेल जयनगर–कुर्था रेलमार्गको पूर्वोत्तर बिसौनी इनरुवाबाट जनकपुरधामका लागि गुडेको छ । धनुषा जिल्लाको जनकनन्दिनी गाउँपालिकामा त्रिपाल ओढाएर...

औषधोपयोगका लागि गाँजा खेतीको कार्यविधि बनाउँदै सरकार

काठमाडौं, २४ माघ । ओखतिमूलो उत्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न सकिने गरी संघ सरकारले कार्यविधि तयार गरिरहेको छ । संघीय गृह मन्त्रालयका अनुसार...

चिनी कारखाना दुई दशकदेखि अलपत्र

पर्सा : सरकारले दुई दशकअघि वीरगन्ज चिनी कारखानालाई खारेज गरे पनि पुनः सञ्चालन वा निजीकरणलगायत विषयमा अन्योल कायमै छ । हाल उद्योगको अचल सम्पत्ति जीर्ण बनिरहेको...

सर्लाहीमा मलको अभावका कारण आलु उत्पादनमा कमी

सर्लाही : मलको अभावका कारण सर्लाहीमा आलु उत्पादन घटेको छ । उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा व्यावसायिक आलु खेती गर्दै आएका किसानले रासायनिक मलको अभावमा आलु उत्पादन दोब्बर...

मधेसमा विकास बजेट खर्च सुस्त, पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशतभन्दा कम

जनकपुर धाम १७ गते । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मधेस प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । मधेस प्रदेश सरकारले...

प्रदेश कार्यालय जनकपुरधामले किसानको नाममा व्यापारीबाट धान किन्ने

जनकपुरधाम : खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको जनकपुरधाम क्षेत्रीय कार्यालयले किसानबाट धान खरिद गर्नुको सट्टा व्यापारीबाट धान खरिद गरिरहेको छ । कार्यालयले पुस ११...

मधेस प्रदेश सरकारले माग्यो जनसँख्याका आधारमा २३ प्रतिशत बजेट

जनकपुरधाम, १५ माघ । मधेस प्रदेश सरकारले जनसँख्याका आधारमा प्रदेशहरूलाई राजस्व बाँडफाँड गर्न संघ सरकारसमक्ष माग गरेको छ । प्रदेशका मुख्य वित्तीय स्रोत राजस्व बाँडफाँडबाट...

सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

माघ ०६ गते । सरकारले सात निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सम्झौताअनुसार निर्माण पूरा नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक सूचना जारी...
Sorry !! कृपया नयाँ सिर्जना गर्नुहोला !!