अहिलेका


प्रदेश सरकारले सुरताल पाइसकेको छ : मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह

प्रतिगमन र पुनरुत्थानवादी भाष्यको पछाडि दर्गुने बेला होइन यो

 

शैलेन्द्रप्रसाद साह
एकात्मक र केन्द्रीकृत सत्ता अभ्यासलाई संवैधानिक रूपमा विस्थापित गरी देश अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भएको छ । देशमा तीन तहका सरकार छन् । सबै तहले संविधानमा सुनिश्चित र कानुनद्वारा निर्दिष्ट अधिकारक्षेत्रमा रहेको संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छन् । संघीयताको यो अभ्यास हाम्रो आकांक्षाभित्र धेरै पहिलेदेखिकै हो । तर, व्यवहारमा आएको धेरै समय बितिसकेको छैन । त्यसैले संघीयता कार्यमूलक भयो वा भएन भन्ने विषयमा बहस गर्नुमा एउटा पूर्वाग्रह देखिन सक्छ ।

विकेन्द्रीकरणजस्ता असफल र अनुपयुक्त अभ्यासलाई संविधानमा छाडिएकै हो । संघीयता भन्ने शब्द राखिएकै हो । तर, यो हामीले खोजेको स्वशासन र प्रादेशिक स्वायत्ततासहितको संघीयता होइन । कानुनी जटिलताले जेलिएको अहिलेको संघीयता अभ्यास गर्नु एउटा दुस्साहसिक कामजस्तो भइरहेको छ

खासगरी संघीयता बोझिलो र खर्चिलो भयो र यसलाई धान्न सकिँदैन भन्ने अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक र अप्रमाणिक सोच भएकाहरूले संघीयताविरुद्ध जुन भाष्य निर्माण गरिरहेका छन्, त्यसलाई चिर्नुको सट्टा संघीयताको औचित्य अन्वेषण गर्नु भनेको रूपान्तरण पक्षधर शक्तिका हितमा हुन सक्दैन । बरु संघीयतालाई कसरी संस्थागत र परिणामुखी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा वृहत् तथा सघन छलफल जरुरी छ ।

संविधान र कानुनमा भएका अन्योल तथा अस्पस्टताहरू, व्यवहारमा देखिएका केन्द्रीकृत मानसिकताका शेषांशहरू र केही हाम्रा आफ्नै स्वाभावहरूमा परिवर्तन गरी संघीयतालाई जनमुखी तथा दिगो बनाउनेतर्फ सोच्ने बेला भएको छ ।

shailendra shah finance minister

शक्ति संघर्षमा सगोत्री बध गर्ने नेपाली राज्यसत्ताको मूलचरित्र अहिले पनि समूल रूपमा विनष्ट भएको छैन । व्यक्तिकेन्द्रित शासनाधिकार र त्यसबाट लाभान्वित खास शक्ति समूह अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा जनसंघर्षका कारण हरण भएका शासकीय अधिकार कज्याउन खोजिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरूका प्रतिगमन र पुनरुत्थानवादी भाष्यको पछाडि दर्गुने बेला होइन यो तर, संघीयता कार्यमूलक छ भन्ने प्रश्नमा यसको कार्यान्वन्यनका जटिलताहरूका बारेमा भन्नुपर्ने हुन्छ । जटिलता भनेकै चुनौती हुन् र यसलाई पार गर्न तपाईंहामी आँट्नुपर्ने स्थिति छ ।

मधेस आन्दोलन र विभिन्न जनविद्रोहहरूले राज्यका शक्ति र स्रोतको बाँडफाँड गर्ने उद्देश्य र विकासका अवसरमा जनताको समान सहभागिता र पहुँच होस् भन्ने उद्देश्यमा केन्द्रित भएर मात्र संघीयताको वकालत गरेका थिएनन् । संघीयताको एउटा ठोस र मूर्त स्वरूप पनि हामीले दिएका थियौं । त्यो भनेको पहिचानमा आधारित संघीयता हो । सबै खालका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक विभेदहरूको अन्त्य हुने संघीयता । समाजलाई हरेक दृष्टिले न्यायोचित र समतामूलक बनाउने संघीयता । देशको राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय प्रणालीलाई तल्लोसम्म पुर्याउने संघीयता ।

वित्तीय संघीयताको अवधारणा पनि संघीयतासँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय हो । म प्रदेशका अर्थमन्त्री भइसकेपछि वित्तीय संघीयताको कुरा

संविधानमा तीनवटै तहका लागि एकल र साझा अधिकारका सूची छन् । यो भनेको स्वशासन र साझा शासनको अवधारणा हो । तर, संघीय कार्यकारीले सूचीका विषयलाई विस्तृतीकरण वा परिभाषित गर्दा त्यहाँ साझा शासनको अवधारणालाई कुन्ठित गरेको हुन्छ
जोडतोडले उठाइरहेको छु । साधनस्रोतबिना सरकार चल्दैन नि, त्यसैले राजश्वको बाँडफाँड न्यायोचित हुनुपर्छ र राजश्व संकलनका दायरा बढाउने गरी संघीय कानुन निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन कायम गराउने कुरामा म गम्भीर छँदैछु ।

अलिक पछाडि फर्कों के हामीले उद्देश्यअनुरुप संघीयताको अभ्यास गर्न सकिरहेका छौं ? अनि बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेनौं भन्ने काकोहोलो किन मच्चाउने ? संघीयताको अहिलेको अवधारणा र संरचना जनअपेक्षाअनुरूप हुँदै होइन भन्दा मलाई रत्तिभर अप्ठ्यारो भइरहेको छैन । हो विकेन्द्रीकरणजस्ता असफल र अनुपयुक्त अभ्यासलाई संविधानमा छाडिएकै हो । संघीयता भन्ने शब्द राखिएकै हो । तर, यो हामीले खोजेको स्वशासन र प्रादेशिक स्वायत्ततासहितको संघीयता होइन । कानुनी जटिलताले जेलिएको अहिलेको संघीयता अभ्यास गर्नु एउटा दुस्साहसिक कामजस्तो भइरहेको छ

निकै सतर्कता, सचेतता र सावधानीका साथ अघि बढ्नुपर्ने स्थिति छ । होइन भने संघीयताको अभ्यास प्रारम्भमै निष्फल भइरहेको गलत सन्देश प्रवाह हुन सक्छ । तपाईं कसैको गोडा बाँधेर लौ स्वतन्त्र र निष्फ्रिकी भएर दौड भन्न सक्नुहुन्न । अहिले त्यस्तै भएको छ । देशमा तीन तहका सरकार छन् तर पनि कानुनी र संरचनात्मक नियन्त्रण संघ सरकारकै छ ।

प्रदेशसभासँग संविधानमा उल्लिखत अधिकारको व्यवस्थापन र नियमन गर्न कानुन बनाउने संवैधानिक सुनिश्चतता छ । तर, संविधानमा एउटा प्रावधान छ, संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउने । संघले कानुन बनाउँदैन । बनाए पनि प्रदेशको अधिकारक्षेत्रलाई संकुचित गरेर बनाउँछ । अनि प्रदेश विधायिकाले कसरी प्रभावकारी काम गर्न सक्छ । प्रदेश सरकार पूर्ण ऊर्जाका साथ कसरी सञ्चालन हुन सक्छ ?

तर यी गुनासाहरु ग्रिरहँदा मैले के बिर्सेको छुइनँ भने अहिलेको संविधान अधुरो र अपुरो भए पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुनिश्चत गरेको संविधान हो । नेपालबाट एकात्मक र केन्द्रीकृत सत्ताको अन्त्य गर्ने एउटा युगान्तकारी खुड्किलो हो । संविधान एउटा जीवन्त दस्ताबेज हो । यसमा सदैव संशोधन र परिमार्जनको गुन्जायस रहन्छ । त्यसैले संघीयता कार्यान्वयनका जटिलताहरू समाधान हुने गरी यो संविधान कार्यान्वयन हुने नै छ । अक्षरबाट मात्र होइन, शासकीय सोच, परम्परा र अभ्यासबाटै अब केन्द्रीकृत मानसिकता परित्यक्त हुनु जरुरी छ ।

संविधानमा तीनवटै तहका लागि एकल र साझा अधिकारका सूची छन् । यो भनेको स्वशासन र साझा शासनको अवधारणा हो । तर, संघीय कार्यकारीले सूचीका विषयलाई विस्तृतीकरण वा परिभाषित गर्दा त्यहाँ साझा शासनको अवधारणालाई कुन्ठित गरेको हुन्छ । अधिकार सूचीमा प्रस्टता हुँदाहुँदै पनि अन्योल र अस्पस्टता थपिन्छन् । यसले के दर्शाउँछ भने संघीयतालाई कार्यमूलक र परिणाममुखी बन्न नदिन जबर्जस्ती समस्या थोपरिएका छन् ।

संघबाट आउने मन्त्रालयका सचिवका बारेमा तपाईंहरुले धेरैपटक सुन्नु भएको होला । उहाँहरु बढुवाका लागि प्रदेशमा बस्नैपर्ने कारणले आउनुहुन्छ र बसाइअवधिको अधिकांश समय बिनाकाम बिताउनुहुन्छ । यो गुनासो प्रदेश २ बाट मात्र उठेको त होइन, अन्य प्रदेशका अनुभव पनि यसभन्दा भिन्न छैन । संघको हस्तक्षेपकारी र नियन्त्रणकारी मानसिकताकै कारण प्रदेश सरकारहरूको स्थायी संयन्त्रलाई अस्थिर बनाइएको छ ।

म भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री थिएँ । मेरै मन्त्रालयमा ६ जनासम्म सचिवको सरुवा भयो । कुनचाहिँ सनकका भरमा कुनै बेला पनि सचिव सरुवा हुन्छ जसको मारमा मन्त्रालय पर्नेगर्छन् । लौ भन्नुस् कसरी काम गर्न सक्छ प्रदेश सरकारहरू ? स्थानीय तहहरूसँग प्रदेश सरकारको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गरिएको छैन ।

प्रदेशमा शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी कसको हो ? संघ सरकारको कि प्रदेश सरकारको ? संविधानले त प्रदेश सरकारको हो भन्छ । तर, वास्तवमा यो अवस्था छ । छैन । किनकि यहाँ पनि प्रदेश सरकारहरू संघबाट ठगिएका छन् । एउटा अर्थमा प्रदेशमा समानान्तर सत्ताको अभ्यास गराउने काम भएको छ ।

यसका बाबजुद पनि प्रदेश २ सरकार हरेक प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्दै अघि बढिरहेको छ । हामीले अत्यावश्यक कानुन ल्याएका छौं । तीमध्ये कतिपय कानुन कार्यान्वयन चरणमा छन् । विकासनिर्माणका जनअपेक्षाअनुरूपका काम भएका छन् । प्रदेशमा पूर्वाधार विकाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, खानेपानी, कृषिजस्ता क्षेत्रका समस्याहरूको पहिचान र तिनका समाधानका लागि योजना निर्माण एवम् कार्यान्वयनका लागि हामीले जोडबल गरिरहेका छौं ।

अधिकार र स्रोतको संकुचनका बाबजुद गत चार वर्षमा प्रादेशिक शासनले एउटा सुरताल पाएको छ । अहिले केन्द्रमा प्रदेशलाई संघीय एकाइ मान्ने प्रतिगमनविरुद्धको गठबन्धन सरकारले पूर्णता पाउने अवस्थामा छ । विश्वास गरौं, प्रादेशिक शासनको जग अझ बलियो बनाउने कुरामा संघ सरकार गम्भीर बन्नेछ ।

(मन्त्री साहले शुक्रबार बर्दिवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेका धारणाको सम्पादित अंश)


Leave a Reply

Sorry !! कृपया नयाँ सिर्जना गर्नुहोला !!